काठमाडौं । कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संक्रमणकालिन न्यायप्रणाली पीडितमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कानून संशोधन गरेर पीडितको न्याय, परिपुरण र सत्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी असारमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि गठित दुबै आयोगको समयावधि सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले बजेटलगतै ७ वटै प्रदेशमा पीडितहरुसंग राय सुझाव लिएर प्राप्त सुझावको आधारमा कानून निर्माण गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले अदालतमा विकृति विसंगतिको सुरुवातक न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै सुरु हुने जिकीर गदै खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म विवाद निरुपण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहने बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनिरहेको भन्दै कुनै पनि न्यायाधीश मापदण्ड मिचेर न्यायाधीश हुने परम्पराको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

फरक प्रसंगमा उहाँले समस्यामा परेपछि मात्र कानून हेर्ने चलन रहेको भन्दै कानून आयोगलाई कानुनी परामर्श केन्द्रका रुपमा उपयोग गर्ने आफ्नो योजना रहेका बताउनुभयो ।