काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रुपमा स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाटै लिइने बताउनुभएको हो ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धान मुलक बनाउने पनि सरकारको योजना छ । विश्वविद्यालयलाइ सेन्टर अफ एकसेलेन्टको रुपमा विकास गर्ने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने निति लिँदै प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा मेडीकल कलेज सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

यसैगरि उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धीका लागि प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कक्ष ९ देखि स्नतक तहसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयलाई समावेश गरिने, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नको लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ वटै प्रदेशका कम्तीमा पनि १०० वटा माध्यामिक तहको विद्यालयमा छानिएका विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सुचना प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरिय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने ।

यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षीक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै कक्ष ५ सम्म दिँदै आएको दिवा खाजा सेवा कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने भएको छ ।

गुणस्तरिय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको उपयोग गरि आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायीक विद्यालय र अस्पतालहरुमा जडीत इन्टरनेटमा न्युनतम ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ ।