राजन कुईंकेल

तीन करोड नेपालीका अतिप्रिय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उर्फ केपी ओली वर्तमान नेपालको सत्ताका हर्ताकर्ता हुन् । नेपालको सत्ता इतिहासमै सबैभन्दा बढी एकलौटी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर उनले नै पाएका छन् । जनताको मतबाट सत्ताधिकार लिएर एकलौटी अधिकार उपभोग गर्ने सायद उनी नै एक्ला हुनेछन् । जंगबहादुर, वीपी, महेन्द्रदेखि गिरिजाप्रसादसम्मले पनि यस्तो वातावरण र यो हदको छूट पाएका थिएनन् ।

राज्यको कार्यपालिकाका मात्र हर्ताकर्ता होइनन्, उनी त व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतका एकलौटी निर्णयकर्ता हुन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? उनी आफू र आफ्नाहरुका लागि आफै न्यायाधिकारी पनि हुन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? विपक्ष पनि आफै, नागरिक समाज पनि आफै हुन् । उसोत सर्सर्ती हेर्दा यो फगत आरोप मात्र लाग्न पनि सक्छ । तर यो सत्य हो । तथ्यहरु त्यही ओकल्दैछन् ।

भन्नेहरु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अँगालेको संविधान रहेको देशका प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो आरोप त सरासर गलत भन्न सक्छन् । अठारौं शदीका महान् फ्रान्सेली विद्धान प्राध्यापक बारोन दे मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त राज्यका तीन अंगहरुबीचको शक्ति विभाजनसँग सम्बन्धित छ । निरंकुश, अधिनायकवाद र कम्युनिष्ट विचारबाट निर्देशितबाहेक आजको विश्वका सबैजसो संविधानले यो सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । करिब पाँच वर्षअघि जनताको बलबाट जारी गरिएको नेपाली संविधानको आधार पनि योभन्दा पर त छैन । 

तर संविधान त सेता कागजमा काला मसीले लिपिवद्ध गरेको निर्जिव अक्षरहरुको संगालो न हो । प्रयोगकर्ताले यसलाई जसरी प्रयोग गर्न चाह्यो यो त्यही कलेवरमा ढल्दछ । यसको अनुहार र रुप प्रयोगकर्ताका नियतमा झल्कन्छ । संसारमा थुप्रै अवसरवादीहरुले प्रजातान्त्रिक अक्षरले लेखेका संविधानलाई नै टेकेर आफ्नो अधिनायकवादी चाहना पूरा गरेका छन् । हिटलर त्यस्ता मध्येका एक उदाहरण हुन् । जसले जर्मनीको वेईमर संविधानलाई टेकेर शक्ति हत्याए र आफ्नो जातिवादी सफायाको कुण्ठा पूरा गर्दै मानव जगतलाई दोस्रो विश्वयुद्धको भूमरीमा लगेर ध्वस्त पारे ।

त्यसैले संविधानमा लेखिदिएर मात्र नहुने रहेछ । २०७२ साल असोज ३ गते घोषित नेपालको संविधानमा पनि शक्ति पृथक्कीकरणका सम्पूर्ण प्रबन्ध गरिएको छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनलाई निकै ख्याल गरिएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको मर्मलाई पूरा गर्न भ्रष्टाचार हुन नदिन शासक प्रशासकहरु सदाचार रहून् भन्न उत्तिकै व्यवस्था गरिएको छ । हरेक तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक तहमाथिकाले दण्ड पुरस्कारको निर्णय लिनसक्ने, नोकरीमा रहेकाहरुले जनताको नोकरका रुपमा काम गर्नुपर्ने भावनालाई अनुशरण गरिएको छ ।

राजनीति त सेवा भएकाले राज्य सञ्चालनका विभिन्न तह र निकायमा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने असल भावना व्यक्त गरिएको छ । कसैगरी कुनियत राखी राज्यकोषमाथि दखल पुर्याउने काम गरेकामा पार्टी पंक्तिदेखि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तहबाटै कार्वाही हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि कुनैदिन राजनीतिमा पुग्नेहरु बेइमान र चरम भ्रष्ट पनि हुन सक्नेछन् भन्ने शंकामा संविधानमै कार्वाहीसमेत गर्नसक्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु बनाइएको छ । तर २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाई जनमत लिएर सत्तामा पुगेका वर्तमान शासकले संविधानका यि सबै प्रबन्धलाई पालना गर्नेभन्दा मिच्दै जाने प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् ।

एकपछि अर्को गर्दै शक्ति पृथक्कीकरणको सीमालाई मिच्ने मात्र नभई आफूमाथि अंकुश लगाउन सक्ने निकायहरुलाई निकम्मा बनाउन आफूप्रति भक्तिभाव जनाउनेहरुलाई भर्ति गर्न थालेका छन् । यो पूर्ववर्तीहरुकै निरन्तरता हो । सिंहदरबारस्थित शक्ति केन्द्रको कुर्सी सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरे,‘म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन । भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अपनाइने छ ।’ धेरैलाई लाग्यो सरकारले केही त राम्रै गर्ने छ । इतिहासमा बिरलै मिल्ने अवसरलाई ओलीले पूरापूर सदुपयोग गर्नेछन् । भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनताले वषौवर्षदेखि जर्जर भएर थलिएको राज्यसत्तामा सदाचार, सुशासन र न्यायको प्राण भर्नेछन् ।
तर सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष पार गरेर आउँदा प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष गरेका बाचाहरु सबै भुत्ते साबित हुँदै गएका छन् । आलोचना पटक्कै नरुचाउने छबी बनाएका उनले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्दा आफैमाथि व्यग्य कसेझै हुन थालेको छ । उनका प्रिय भनिएका र वरिपरी रहेकाहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा फस्दै गएका छन् । मुलुक र जनता नै संकटमा पर्दा पनि आफ्ना मान्छेहरुसँग साँठगाँठ गरेर राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलूट मच्चाउनेहरुको नकाव दुनीञासमक्ष च्यातिँदा पनि उनीहरुमाथि कार्वाही गर्ने सामान्य इमान पनि उनले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयमाथि उठेको प्रश्न र प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारका पक्षमा गरेका प्रतिरक्षा काण्डहरुः

१. वाइडबडी खरिदकाण्डः

वाइडबडी विमान खरिदकाण्डमा चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको प्रतिवेदन निरस्त्र पार्न सरकारले नै छानबिन गर्ने भन्दै एउटा समिति बनाएको घोषणा गरे । खरिदमा भ्रष्टाचार हुँदै नभएको जिकीर गरिहेका ओली र उनका गूटकाहरुले पछि संसदीय समितिको प्रतिवेदन निरस्त्र पार्ने षड्यन्त्रकै लागि समिति बनाएको घोषणा गरे । तात्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित व्यक्तिहरु मुछिएको यसकाण्ड त्यसै सामसुम बनाइयो । समितिमा जो जसलाई राखिएको भनिएको थियो, तिनलाई नियुक्तिसम्म दिइएन भने खरिदमा घोटाला भएको र कार्वाही प्रक्रिया थाल्न अख्तियारलाई सिफारिश गर्ने संसदलाई नै पंगू बनाइयो । अहिले यो प्रकरणका फाइलहरु कुन रद्दीको टोकरीमा फ्याकिएको छ ?

२. यति (होल्डिङ्स) समूहलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिएको प्रकरणः

राज्यका प्राकृृतिक स्रोत र साधन आफूनिकटका व्यापारीक समूह यति होल्डिङसलाई सुम्पेको एकपछि अर्को गर्दै खुलासा भयो । गोकर्ण रिसोर्ट बिना प्रतिष्पर्धा दिवंगत आङछिरिङ शेर्पा स्वामित्वको यति समूहलाई सुम्पनलाई कानूनमै खोटपूर्ण संशोधन गरेको खुल्यो । त्यतिमात्र होइन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सबैजसो सम्पत्ति एक एक गर्दै सोही यति समूहलाई सुम्पिएको खुलासा भयो । यो काममा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललगायतको बलियो साथ ओलीले पाएको देखियो । तर सार्वजनिक रुपमा उठाइएका यस्ता प्रश्न र ति भूमिकामा संलग्नलाई कार्वाहीको साटो प्रतिरक्षा गर्न उनले पटक पटक आफूलाई अघि ल्याए ।

३. गोकुल बाँस्कोटा र कमिशन मोलमोलाई प्रकरणः

आफ्ना प्रियपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नेक्रममा ७० करोडभन्दा बढी घूष बार्गेनिङमामलामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भयो । अनुमानित लागतमा झण्डै दुई अर्ब थपेर बिल बनाउन प्रिन्टिङ प्रेसका स्थानीय बिचौलियासँग गरेको अडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि उनले आफ्ना प्रिय छोरा (बाँस्कोटा ओलीलाई बाबु सम्बोधन गर्दै बोलाउँछन् र मन्त्री हुँदादेखि भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लागेर मन्त्री पद गुमाइसकेपछि पनि उनी ओलीकै बालकोटस्थित घरमै बसिरहेका छन्) माथि कार्वाही गर्ने आश्वासनसम्म पनि दिएनन् । कमिशनकाण्डको लहरोको जरा आफैसम्म आईपुग्ने त्रासमा उनले बाँस्काटालाई मन्त्रीबाट हटाएपनि बारम्बार उनी दोषी नरहेको फैसला गर्दै हिडेका छन् । बाँस्कोटा योबाहेकका अरु अर्बौको खरिद प्रकरणमा पनि जोडिएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

४. स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण

कोरोना भाइरसबाट संसार नै संकटमा फसेको बेला नेपाल पनि लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमा छ । सारा जनता बन्दी बनाइएका बेला सरकारले भने कोरोनासँग प्रतिरोध गर्ने स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अर्बौ भ्रष्टाचार गरेको काण्ड सार्वजनिक भयो । आफ्नै कार्यकर्ता र निकटका बिचौलियाहरुको साँठगाँठमा तयार पारिएको कम्पनीमार्फत् सरकारले सार्वजनिक खरिदका सबै प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर ४८ गुणासम्म महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निर्णय गरेको खुल्यो । सामान नेपाल आइपुग्दा भनिएको गुणस्तरको पनि नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकारे र ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्णय गरे । यस प्रकरणमा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसहितका अधिकारीहरु संलग्न रहेको वृत्तान्त आए । ओम्नी इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका मालिकहरु, उक्त कम्पनीलाई निर्णयसम्म लैजान भूमिका खेल्ने बिचौलियाहरुको तीन पुस्ते सार्वजनिक भयो ।

सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न र अख्तियारबाट जोगिन खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि तिनै आशंकितहरुको प्रतिरक्षा गर्दै फैसला गरे यो सञ्चारमाध्यमको बाहियात हल्ला हो । सरकारलाई विफल भएको हेर्न चाहनेहरुको षड्यन्त्र हो । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद पूरै कानुन अनुसार भएको दावी गर्दै गलत उद्देश्य र नियतले प्रचारवाजी गरिएको आरोप लगाए । सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अर्बौअर्बका खरिद र कामहरुलाई एकपपछि अर्को गर्दै कसरी ओम्नी समूह र उ मातहतका अरु कम्पनीलाई ओली सरकारले पोस्दै गएको छ भन्ने क्रमशः खुल्दै गएका छन् । निर्वाचन आयोगका खरिददेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका खरिद र कामहरुमा एउटै कम्पनीलाई कसरी एकलौटी पुरस्कृत गरिएको छ भन्नेले सरकारको सुशासन नाराको अनुहार देखाउँछ ।  

५. बालुवाटार जग्गा प्रकरण

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संलग्नताको विषयलाई उनले कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएनन् । बरु जग्गा फिर्ता गर्न मानेको भन्दै पौडेललाई मुद्दा नै नलगाउने निर्णयमा संवैधानिक हैसियतको अख्तियार नै पुग्यो र जग्गा खरिदकर्ता पौडेलका छोरालाई कार्वाहीबाट जोगाउने प्रयास गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जति पनि सार्वजनिक आलोचना भएका विषय र प्रकरण छन्, ती सबैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो र सरकारको आलोचनाका रुपमा मात्रै लिएका छन् । र आरोपीहरुको पक्षमा आफूलाई सतीसालझै ठिंग उभ्याएर प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । यसैले पनि देखिन्छ उनको शासनकालमा कस्तो सुशासन स्थापित हुँदैछ भनेर ।