फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ ।

सर्वोच्च अदातका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण ईजलासले फैसला उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला गरेको हो ।

अदालतको यो फैसला सँगै काठमाण्डौ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतकै यसअघिको फैसला सदर भएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेज बहादुर केसीको संयुक्त ईजलासले कोइरालाई कैद छुट गर्ने फैसला गरेको थियो । गत असारमा जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्चले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो ।

राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।

२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो ।