तीन तहका सरकारको सम्बन्ध कसरी कसिलो हुने जसले गर्दा जनताका आवश्यकता समन्वयका आधारमा पूरा हुन्छन् ? तीन तहमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुने बजेटमा कति समानता र कति आत्मीयता छ ? कति समन्वय छ ? कति भुइँ मानिसहरुका आवश्यकता पूरा गर्न लक्षित छन् र कति ती लक्ष्य बेलामा पूरा भए भएनन् भन्ने सामाजिक परीक्षण गरिएका छन् ? त्यसो त महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको भयावह नकारात्मक रुपको अझ यहाँ चर्चा नगरौँ किनभने भ्रष्टाचारको असलीरुपलाई प्रतिवेदनले औंल्याएको पनि कसैले वास्ता गरेन भन्ने गुनासो नागरिक समाजको पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग गर्ने दाताहरुको पनि छ र हामी बाहिरबाट हेर्ने तर यसै समाजका अहिलेको राजनीतिका उपभोक्ताहरुको पनि छ ।

स्थानीय सरकार चाहिने थियो , २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट घोषित नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो पटक समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको भयो । अपवादमा कतै बाँकी होला, ती पनि तत्कालै सम्पन्न हुनेछन् । नेपाल सरकार निर्वाचनको प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्दागर्दै नै नियमित बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो, त्योभन्दा पहिले बजेटका आधारभूत सिद्धान्तमा छलफल गर्नु थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आफ्ना बार्षिक योजना प्रस्तुत गर्नु थियो र मात्र नियमित बजेट प्रस्तुत गर्नु थियो । सबै प्रक्रिया नियमितरुपमा र योजनाबद्धरुपमा सम्पन्न भएको देखियो । बजेट पनि संविधानले तोकेको दिननै प्रस्तुत भयो २०७९ साल जेठ १५ गते अपरान्ह । मुलुकको आय व्यय विवरण अर्थात बजेटको खर्चको तथ्याङ्कका हिसाबले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको र आम्दानीका लागि केही न्यूनता देखिने घाटा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

परम्परागत रुपमा भन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भनेर सरकारले भनिरहँदा विपक्षीहरु र विश्लेषकहरुले राखिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु महत्वाकांक्षी छन् , पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयन फितलो देखिने चलन भएकाले बजेटमा राखिएका मात्र हुन् , पूरा हुने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले संविधानमा मौलिक हकहरु राख्न त राख्यौँ तर नागरिकहरुका लागि ती मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने तयारी र ती आवश्यक तयारीका लागि लाग्ने अर्बौँ रुपैयाँको लगानी कसरी सरकारले गर्न सकेको छ त ? श्रीमानले अहिले पनि त्यो कुरा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहँदा भन्ने कुरा हो , मौलिक हकहरु संविधानका धारामा राखेरमात्र सामाजिक न्याय प्राप्ति हुने होइन, अधिकार स्वतः प्राप्त हुने होइन, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा हुनैपर्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएर मात्र मानव अधिकारका आधारभूत मान्यता पूरा भएको मानिन्छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकारले प्रयास गर्नु पर्ने हो र सफलता प्राप्त गर्दै जानु पर्ने हो ।

खासगरी सामाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध देखिने बजेट खर्चका शीर्षकहरुले जनताको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्ला या त्यसको लागि फेरि पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन भनेर गुनासो पोख्नु मात्रै पर्ने हो कि भन्ने कुरामा बहस सुरु भएको छ । वैश्विक समस्या र हाम्रो अव्यवस्थित कार्यप्रणाली र ठिक ठाउँमा र ठिक पात्रहरुका लागि मात्र अनुदान दिने, बेठिक ठाउँमा र सक्ने पात्रहरुका लागि अनावश्यक अनुदान हटाउने यथार्थवादी आर्थिक प्रणालीलाई स्वचालित तरिकाले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, सायद त्यसैले होला कृषि प्रधान भनिने हाम्रो देशमा खाद्यान्न समेत अबौँको आयात गरिन्छ र अर्बौँकै दाल, तरकारी आयात गरिरहेका हुन्छौ, आफ्ना उत्पादनका रुपमा रहेका फलफुललाई राम्रोसँग हिमीकरण नगरी अबौँका फलफुल बर्षेनि विदेशबाट आयात गरिरहेका हुन्छौँ । यी कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आउँछन्, बजेटमा हामी राख्छौँ तर आयात गरिरहेका हुन्छौँ किनभने त्यो सरल उपाय हुने रहेछ , तर त्यसबाट हामी कसरी परनिर्भरतामा जकडिएका छौँ भन्ने कुरा अब बिस्तारै खुल्न लागेको छ र हामीसँग आयातमुखी वितरण प्रणालीले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको कमीले स्पष्ट पारेको छ । हालैको मित्र देश श्रीलङ्काको आर्थिक समस्याका कारणले त्यहाँ आएको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हलचल हाम्रालागि पनि उदाहरणीय बनेको तथ्य छँदैछ ।

आर्थिक समस्याको कारण नितान्त आर्थिकमात्र हुँदैन, त्यसका लागि सञ्चित भएर रहेको राजनीतिक बेथिति, सामाजिक संक्रमणीय अवस्था, साँस्कृतिक विवाद र जातिय विभाजन देखिन्छन् । झट्ट हेर्दा देखिने सामान्य समस्याको समेत समाधान बेलैमा गर्न नसक्दा र राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा परिवारवाद अनि मनपरीवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा कुनै पनि देश सोमालिया, श्रीलङ्का तथा हाइटी हुनसक्छन् । जातीय विवादको समाधान समन्वयात्मक तरिकाले नहुँदा मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो अत्यन्त मित्र देश श्रीलङ्काले उदाहरणीय रुपमा देखाएको छ जबकि अहिले पनि दक्षिण एसियामा धेरै डलर प्रतिव्यक्ति आय हुने र धेरै साक्षरहरुको संख्या रहेको देश श्रीलङ्का नै हुनुपर्छ । समुद्रले घेरिएको अत्यन्त रमणीय टापु देश श्रीलङ्काले आफ्नो आन्तरिक श्रोतलाई भन्दा आयातमुखी वितरण र विदेशी ऋणलाई देश विकासको आधार मान्दा आज राष्ट्रियताको समेत सङ्कटमा देखिन्छ । हामीले बुझ्नु पर्ने गरी र सतर्क हुनै पर्ने गरी श्रीलङ्काले हामीलाई आँखा खुलाएको छ र विदेशीहरुसँग विश्वसनीय हुनुपर्छ र मात्र उनीहरुका अघिल्तिर हाम्रो स्वाभिमान जोगिने छ भन्ने पाठ पनि सँगै पाइएको छ ।
हाम्रो संघीय संरचनाले बजेटको प्रस्तुति तीन तहकै सरकारले गर्नुपर्छ र आफ्नाआफ्ना सदनमा पारित गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारले पाउँछ ।

राजनीतिक विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने तीन तहका सरकारमा समन्वय छैन जबकि केन्द्रीय सरकार नै प्रदेश र स्थानीय सरकारको आधारभूत आम्दानीको श्रोत मानिन्छ र केन्द्रले अड्कलेर दिएको पैसाका आधारमा ती सरकारहरुको दैनिकी चल्ने देखिन्छ । यसबारेमा पाँच वर्ष हुँदा पनि र स्थानीय सरकारको गठन भएर नयाँ बजेट तयार गर्ने बेलामा पनि केन्द्र—प्रदेश, प्रदेश—स्थानीय, केन्द्र—स्थानीय सरकारका बिचमा कस्तो सम्बन्धलाई आदर्श सम्बन्ध मान्ने भन्ने तय गरिएको देखिएन । त्यसको कारण हो, तीनओटै सरकार नेपालको संविधान अनुसार नै गठित हुन् र संविधानतः प्रदेश तथा पालिका तह सबै स्वतन्त्र छन् तर आर्थिक कारणले ती त्यति स्वतन्त्र देखिँदैनन् जत्ति हुन पाउनु पथ्र्यो । त्यसबारेमा न त प्रदेशका सदनमा छलफल गरिएको पाइयो, न त संघीय संसदमा गम्भीरताका साथ बहस भएर कुनै ठोस निर्णयमा पुगेको पाइयो । कुनै छलफल नै नभएपछि कुन खालको निर्णयमा पुग्नु र ?