काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तिय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सदस्य देवकोटाले सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजश्व अधिकार केन्द्रिकृत भएको बताउनुभयो ।

देवकोटाले केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले सामाजिक, मानवीय पूर्वाधार विकास लगायतमा कमजोर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा विशेष अनुदान र कार्यक्रमका प्याकेज बनाइनुपर्नेमा सरकारले बजेटमा प््राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहको सशर्त अनुदानमा करिव ८० प्रतिशत त विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायतको छ, यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो च्वाइस नै हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सशर्त अनुदान बढाएर प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरण बढेको छ भन्नुको कुनै तुक छैन । बढाउनु पर्ने सम्मानीकरण अनुदान हो ।’