काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू-उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भू-उपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भू-उपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गर्नुभयो । सरकारले भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो ।

भू-उपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिको क्षमता, तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा बर्गिकरण गरिने उल्लेख छ ।

भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यक्ता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभर वा कुनै सिमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भू-उपयोग कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनको लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।