कैलाली । सुदूरपश्चिममा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे निर्वाचनमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधि पराजित भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा विजयी भएका दलहरुलाई यसपटक शाख जोगाउन मुस्किल परेको छ । जनप्रतिनिधिसँगै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि मतदाताले यस पटक परिवर्तन खोजेको समेत देखिएकाे छ ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टका किल्ला भनेर चिनिने पालिकामा योे स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले वर्चस्वमा ठूलै फेरबदल भएको छ । वडादेखि पालिकासम्मको नेतृत्वमा पटक–पटक दोहोरिन चाहने व्यक्तिलाई यो पटक ब्रेक लागेको छ । प्रदेशका केही पालिकामा यसअघि निर्वाचित पालिका प्रमुख–उपप्रमुखले चुनाव जितेपनि अधिकाशंको लगातार दोस्रो पटक हार भएको छ ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख संगीता भण्डारीलाई पार्टीले यो पटक नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाए पनि भण्डारीको धरौटी नै जफत भएको छ । डडेल्धुराकै आलिताल गाउँपालिका र नवदुर्गामा पुनः उम्मेदवारी दिएका बलबहादुर गुरुङ र कविन्द्र विष्टलाई यो पटक जनताले पत्याएनन् । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा रहेका हंसराज भट्ट र शैल्यशिखरका अमरसिंह धामी दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जित्न असफल भए ।

शैल्यशिखरमा पनि अमरसिंह धामीलाई मेयरमा दोहोरिन दिएनन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले अप्रत्यासित हार बेहोरेका छन् । कञ्चनपुरको वेदकोटमा यसअघि उपप्रमुख रहेको सुशीला सिंहले यो पटक नगर प्रमुखमा जित हात पार्न सकिनन् । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा अध्यक्ष रहेका मदनसेन बडायक यो पटक पराजित भएका छन् । घोडाघोडीमा नगरप्रमुखमा दोहरिन चाहेका एमाले नेता ममताप्रसाद चौधरीको पनि पराजय भएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि गठबन्धनको तर्फबाट चुनाव लडेका नृपबहादुर वडलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले पराजित गरे । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका जनप्रतिनिधि फेरी दोहोरिन खोज्दा पराजित हुनुले जनतामाँझ गरेका बाचा पूरा नभएको प्रष्ट हुने नागरिक अगुवाहरुको विश्लेषण छ । निर्वाचनमा जनतामाँझ बाचैबाचा गर्ने जनप्रतिनिधीहरूले कुर्सिमा पुगेपछि बाचा कार्यान्वयन नगरेकै कारण जनताले दण्डित गरेको नागरिक अगुवाको बुझाई छ । पुराना अनुहारमाथि अविश्वास र नयाँमाथी विश्वास गरेर जनताले विजय गराएका छन् ।

त्यसैले जनभावना अनुसार काम गरी निर्वतमान जनप्रतिनिधीहरू जस्तै सजायको भागेदार नबन्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुझाव छ ।