तस्बिर फाइल

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साढे ३४ अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब खर्च गरेको हो ।

कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको आँकडा हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । आगामी साता असार १ गते साथै प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसअघि अहिले प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ५४ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विनियोजित रकममध्ये जेठ १५ सम्म १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख १८ हजार ८६८ रुपैयाँ १४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा निर्देशनालयका अनुसार यो अवधिमा पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख २४ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु तर्फ ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ९४ हजार ५८९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १७ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट बिनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ भने १६ अर्ब ५४ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबै भन्दा कम २० दशमलव १२ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २३ लाख २४ हजार १४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ७ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पुँजीगततर्फ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६७ लाख ३१ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख ९२ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १ करोड ४६ लाख ८० हजार र चालुतर्फ २ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ११ करोड ५८ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटमध्ये ४ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।

चालुतर्फ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ७ करोड ३१ लाख ६ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको चालु बजेट २३ करोड ८८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

समयमै खर्च गर्ने र सबै मन्त्रालयको नियमन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने २२ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि यस बर्ष ९५ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसमध्ये २३ करोड ५३ लाख ६९ हजार ३२० रुपैयाँ ९४ पैसा मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।