काठमाडौं । पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै खलल पुग्ने भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले एकीकृत समाजवादीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । पार्टीभित्रका अरु सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री फेर्न लागेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको तर्क छ ।

यसमै समर्थन गर्दै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्रीहरूको आलोपालोको विषय पार्टीको पूर्ववत् निर्णय भएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रीहरू बोलाउने र पठाउने सम्पूर्ण अधिकार पार्टीलाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

मन्त्री फेर्नुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उठ्न थालेको छ । पार्टीभित्र नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउन माग आइरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा बताउनुहुन्छ । सांसद भएका बेलामा सबैले मन्त्रीको चाहना राख्नु स्भाविक भएको भन्दै उहाँले यसले सरकारको काममा भने असर गर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

यस्तै मत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि देखिन्छ । विगतमा पार्टीभित्र ६ महिनामा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने सहमति भएको जसपा सांसद प्रदीप यादव बताउनुहुन्छ । पहिला सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा हेर्नुहुन्छ । सबैलाई पालो पुर्याउनका लागि सरकारको गठन भएको र त्यही काम भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने एमाले सांसद झपट रावल बताउनुहुन्छ ।

आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्री फेरबदल हुनु कुनै अनौठो विषय होइन । तर, सबैलाई मन्त्री हुनुको अनुभव चखाउन गरिने निर्णयको जवाफ नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्ने छ ।