काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अधिकार प्राप्त हरेक स्थानीय निकायले आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यतिबेला सातै प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यस्तै असार १५ ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमा लागिसकेका छन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रत्येक वर्ष बजेटको आकारवृद्धि हुने गरे पनि खर्च गर्न भने सबै तह कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको केन्द्रीय सरकारले जम्मा ९ खर्ब ८५ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष शुरु हुन लागिसक्दा पनि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब छुट्याएको पुँजीगत खर्च १ खर्ब २९ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । खर्च गर्ने प्रणाली नै प्रभावकारी नहुँदा हरेक वर्ष समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरु हुनै लाग्दा प्रदेशको खर्च प्रवृत्ति विगतको जस्तै कमजोर देखिएको छ । सातै प्रदेशले विनियोजन गरेको जम्मा २ खर्ब ७० अर्ब रकम मध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।

खर्चै गर्न नसकिएको भन्दा पनि भुक्तानी प्रणालीका कारण अन्त्यमा बढ्दो देखिएको सहमहालेखा नियन्त्रक एवं प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउनुहुन्छ । पहिलो त्रैमासिकभन्दा चौथो त्रैमासिकमा धेरै बजेट छुट्याइएको हुने उहाँको भनाइ छ ।

४० दिनको अवधिमा ६१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु वर्षमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । ३८ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले जम्मा २८ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ६५ करोड मात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी मधेश प्रदेश पनि खर्च गर्न कमजोर देखिएको छ । ३४ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएको मधेशमा जम्मा १० अर्ब ९२ करोड अर्थात ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले ३१ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत खर्च गर्दा बागमतीले ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश १ ले गरेको देखिएको छ । उसले ३४ खर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको बजेटबाट ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सातै प्रदेशले चालु खर्च ४६ प्रतिशत गरेकोमा पुँजीगत खर्च भने ३४ प्रतिशत मात्र गर्न सकेका छन् । त्यसमा पनि प्रदेश एकले ५८ प्रतिशत चालु खर्च गर्दा अरु प्रदेशले चालु खर्च नै ५० प्रतिशत पनि गर्न सकेका छैनन ।

यस्तै सबैभन्दा बढी पुजीगत खर्च गर्ने पनि प्रदेश १ नै छ । उसले ५४ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश दुई र कर्णाली प्रदेशमा २३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।

केन्द्रमा झैँ प्रदेश पनि खर्च प्रणाली निकै कमजोर देखिएको छ । ढुकुटीमा भएको आफ्नो पुँजी खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभए सम्म समृद्धिका नारा पनि भाषणमै मात्र हुने निश्चित छ ।