काठमाडौं, बैशाख ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोडबलमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नेकपाका नेता भीम रावलले अनिष्टकारीको संज्ञा दिएका छन् ।

दल विभाजनमा खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दल नभएपनि निर्णय लिन सकिनेसम्बन्धि अध्यादेशबारे टिप्पणी गर्दै नेकपा नेता रावलले यो तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले मुलुक कोरोनाको संकटमा फसेका बेला यस्तो अध्यादेश ल्याएकामा नेकपाभित्रै तीब्र आलोचना भइरहेका बेला नेता रावलले दुबै अध्यादेश अनिष्टकारी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

पार्टीमा कुनै छलफल नै प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरिदिएपछि नेकपाभित्र र बाहिर पनि व्यापक आलोचना भएको छ ।

नेकपाको सोमबार राति बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यादेशको विषयमा नेताहरु विभाजित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापाले साथ दिएका थिए भने विपक्षमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ उभिएका थिए ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको नेता रावलले बताएका छन् ।

पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’

उनको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबीच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो ।’

देश विषम स्थितिमा रहेको समयमा संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश किन ल्याइयो? pic.twitter.com/kkPJeN1t0r

— Bhim Rawal, Ph. D (@BhimRawal179) April 20, 2020

यी सबैविरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुबै अध्यादेशले देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलको टिप्पणी छ ।