काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामपछि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूमा महत्वकांक्षा चुलिएको छ ।

स्थानीय तहमा एक नम्बर पार्टी भएको दम्भ कांग्रेसको संस्थापनभित्र देखिन्छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि पनि चुनाव अपेक्षाकृत लाभकारी ठहरिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मेख मार्न देउवालाई विनाशर्त प्रधानमन्त्री मान्न पुगेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अब उधारो आश्वासनमा नचल्ने प्रष्ट छ ।

शान्ति सम्झौतापछि अधिकांश प्रधानमन्त्री आफूले बनाएको दाबी गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिको मियो ठान्नुहुन्छ । उहाँका हरेक अभिव्यक्तिको सार यही पेरिफेरीमा घुमेको देखिन्छ ।

एमसीसी पास, कांग्रेसलाई सत्तारोहणदेखि पहिलो पार्टी बनाउने श्रेयको हिस्सा अब प्रचण्ड, नेपाल हुँदै झलनाथ खनालसम्म फैलिएको बुझ्न कठिन छैन ।

चुनावपछि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर सरकार चलाउने संकल्पसाथ महाधिवेशन जितेका शेरबहादुर देउवाका लागि चुनावपछि अरुका नाममा प्रधानमन्त्री पद ल्याप्चे लाउने नैतिक अधिकार छैन । त्यसो त हरेक पार्टीमा नेता व्यवस्थापनको चर्को दबाब छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कसैले बहुमत ल्याउने अवस्था नभएकाले मोलतोलमा आफ्नो वजन कसिलो बनाउन नेताहरू गठबन्धनको रटमा लागेका हुन् । चुनावपछि बन्ने सरकारसँगै झलनाथ खनालको राष्ट्रपतिमा प्रवल दावेदारी रहने प्रष्ट छ ।

रामचन्द्र पौडेलको व्यवस्थापन देउवाका लागि उत्तिक्कै पेचिलो बन्नेछ । राजनीतिक फाइदाको तुलो बोकेका प्रचण्ड भावी सरकार प्रमुखको मेसो जता सहज हुन्छ, त्यतै सम्बन्ध गाँस्ने सुरसारमा देखिनुहुन्छ ।

माधव नेपालले जसको भरमा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्नुभयो, ती सहयात्री एक खुट्टा ओली र अर्को खुट्टा नेपालको आँगनमा राखेका छन् । तिनीहरू जतिबेलै उता उफ्रिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

स्थानीय चुनावमा धुलो चाटेका मधेशी दलका शीर्ष नेताहरू धाक, धम्की, दम्भ छोडेर सत्ता र शक्तिको उज्यालोमै आफ्नो भविष्य देख्ने निचोडमा पुगेको बुझिन्छ ।

भावी राजनीतिको परिदृश्य अब दाउपेच र सत्ता केन्द्रित हुनेमा दुईमत छैन । स्थानीय निकायको चुनावमा पराजय भोगेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहिर जे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने सघन तालमेलको पक्षमा छ ।

तालमेलका लागि एमाले यथाशक्य लचक हुने रणनीति अख्तियार गर्नेछ । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको गर्व गर्ने दलहरूमा देखिएको सत्ता र शक्तिको आशक्ति सुशासन चाहने आम मतदाताका लागि भने बाधक बन्ने निश्चित छ ।