संसदमा मुलुकको अवस्थाको बारेमा कोही पनि सत्य बोल्नेवाला देखिँदैनन् । तत्काल देखिने परिणामहरुको समेत विश्लेषण गर्दैनन् , कथाकार विजय मल्लको अन्तिम भोज कथामा जस्तै अन्तिम भोजको तयारी छन् भन्ने कुराको अरु पनि प्रमाण चाहिएला र ? वजेट प्रस्तुत गर्न सरकार डराउँछ अल्पमतमा पर्छु कि भनेर , अध्यादेशले राज गर्ने चलन जो चल्दै आएको छ । विधिको शासनभन्दा बोलीको शासन, प्रतिशोधको राजनीति र विदेशीको देखिने गरी पक्षधरता गर्दा पनि मुलुकमा कसरी स्थिरता आउँछ होला ?

नेपालको प्रजातन्त्र स्थापना, प्रजातन्त्रका विरुद्धको षडयन्त्र, प्रजातन्त्र पुनसर््थापनका लागि अनवरत संघर्ष र प्रजातन्त्रको पुनसर््थापनादेखि हजारौँ वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्यसहित गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रालाई विश्वको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा बडो चासोको साथ हेरिन्छ । भारत र चीनजस्ता देशहरु विदेशीहरुको उपनिवेशमा रहेको यथार्थसँगै धेरै सानासाना राज्यहरुमा विभाजित भएर पनि स्वतन्त्र राज्यहरुको समूहका रुपमा नेपाल भन्ने देश बन्दा पनि स्वतन्त्र रहेको इतिहास छ । सायद नेपाल भन्ने देशका बारेमा जान्न चाहने विदेशी विद्वानहरुलाई त्यही अचम्मको यथार्थले तान्यो होला । आजसम्म पनि हिमालयको शिर सगरमाथा, महात्मा भगवान बुद्धको जन्मस्थलका रुपमा पनि चिनिएको हो तर नेपालको प्रकृति—संस्कृतिसँगै यहाँको राजनीतिक उथलपुथलले पनि इतिहासविद्हरुलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ ।

जुनबेलामा नेपालको स्थापना भयो भनेर मानिएको छ, जुनबेला नेपाल भन्ने देशको एकीकरण भएर आजको नेपालको स्वरुपको खाका बनेको देखिन्छ, त्यो बेलादेखि नै नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिर छ । नेपाल कत्रो थियो भनेर अहिले अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । तर यथार्थ नेपालको स्वरुप अहिलेको भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा विस्तारित भएको महसुस हुन्छ । त्यसको भनक आज पनि नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय छ र ग्रेटर नेपालका बारेमा बहस र संघर्ष चलिरहेको पाइन्छ । अहिले हामीले पछिल्लो कालखण्डमा सुगौली सन्धीलाई मानकका रुपमा मानेका छौँ र पनि सुगौली सन्धीमा जोगाउन सकिएको भूभाग पनि भोगाधिकारमा आउन नसक्दा भारतसँग त्यसबारेका विवाद छँदैछ जबकि यसको समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी छ भनिँदै छ ।

नेपालका एउटा समस्या जब देखिन्छ, त्यसको समाधान त्यो समस्याको समाधान पश्चात् समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ जस्तो कि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको गला निमोठी पञ्चायत नामको एकतन्त्रीय निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए । हामीले ठान्यौँ, त्यो प्रजातन्त्र विरोधी व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि नेपालमा सुदिन आउने छ र नेपालको जुन विकासको क्रम छ, त्यसले यसरी गति लिने छ कि हामी स्विट्जरल्याण्डको विकासको गतिमा पुग्ने छौँ । प्रजातन्त्र पुनसर््थापना भयो र राजतन्त्रलाई सीमाभित्र राखियो जसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्र भन्यौँ । आम निर्वाचनमार्फत् संसदको निर्वाचन गरेर संसदको आधिपत्यमा विधिको शासनलाई स्थापनाको प्रयास ग¥यौँ । तर त्यसले पनि त्यस्तो प्रभावकारी काम गर्न सकेको पाएनौँ किनभने प्रजातन्त्र पुनसर््थापनाको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपालमा सशस्त्र विद्रोहका रुपमा जनयुद्धका नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नाममा रक्तपातपूर्ण विद्रोह सुरु भयो जसको अन्त्य कसरी होला र त्यसको अवतरण कसरी होला भनेर नेपाल निसासियो । करिब १७ हजार नेपाली सन्ततिको अनाहकमा ज्यान गयो । अन्ततः हामीलाई लाग्यो, जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि मात्र मुलुुकमा शान्ति आउने छ, विकासले गति लिनेछ र मुलुकको स्वरुप आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रामा लाग्नेछ । संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि मात्र राजनीतिक रुपमा विवाद समाप्त हुनेछ र मुलुक एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पूर्णतातर्फ लम्किने छ ।

माओवादी जनयुद्धको अवतरण भयो । त्यसलाई कसैको हार वा जितभन्दा पनि नेपालको जितको रुपमा अथ्र्याइएको छ र मानौँ त्यस्तै होस् र आगामी दिनमा फेरि नेपालमा रक्तपातपूर्ण समाधानको बाटाहरु नकोरियून् । श्रीलङ्का र नेपालमा एकैपटक जस्तो विद्रोहको समाधान निस्किएको थियो । नेपालमा शान्तिपूर्ण तरिकाले र श्रीलङ्कामा तमिलहरुको सफाया गरेर । रक्तपातको जबाफ रक्तपातले नै दिइयो । एल टि टि आइ अर्थात् प्रभाकरणको तमिल आन्दोलनको जरैसमेत निमोठियो भन्ने ठानियो राजापाक्षे बन्धुहरुको प्रयासले । तत्कालीन राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री र तत्कालीन सेनापति गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा पनि श्रीलङ्का विघटनको संघारमा छ अर्थात् त्यहाँ स्थिरता आएन राजनीतिमा किनभने राजनीति भय र त्रासको जन्जिरमा बाँधियो । मुलुक आर्थिकरुपमा जर्जर भयो । विदेशी ऋणको भारमा जाकियो ।

हाम्रो देशमा शान्तिपूर्णरुपमा जनयुद्धले अवतरण गरे पनि राजनीतिकरुपमा स्थिरता आएन । किन ? भनियो राजतन्त्र मुलुकको लागि भार हो, प्रजातन्त्रको स्थायी शत्रु हो । जनपक्षीय सिद्धान्तको शत्रु हो । अनि हामीले संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै रक्तपातरहित क्रान्ति गरेर राजतन्त्रलाई मुलुको संविधानबाट हटाउनु भन्दा पहिले नै व्यावहारिकरुपमा हटायौँ । त्यसैले अहिले राजतन्त्र पनि छैन । हामी गणहरु अर्थात् दलहरुले नै देश चलाउँदै छौ । लाग्थ्यो राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालमा अब प्रजातन्त्रको विपक्षमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुनेछैन । तर किन राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन सकेको छैन ? अरु त अरु , नयाँ संविधानको घोषणापश्चात्को राजनीतिक विकासक्रममा देखिएको ऋणात्मक तथा नकारात्मक प्रक्रियाले मुलुकको अवस्थाको बारेमा कुनबेलामा के हुने भन्ने भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

लाग्थ्यो , जसरी भए पनि , जस्तोसुकै षडयन्त्र गरेर भए पनि नेपालमा २०१६ सालपछि दुई तिहाइ सांसदहरुको संख्या लिएर सरकार बनेको थियो नेकपाको । २०७४सालमा बनेको सरकारको स्थिति मजबुत थियो र करिब दुई तिहाइको बल लिएर मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक स्थिरतातर्फ लैजाने मौका पाएका थियौँ । सायद सिद्धान्त एउटा , अभ्यास अर्को गर्ने बाध्यता भएकाले होला, नेकपाको त्यो क्षमता, बल र मौकाले मुलुकलाई झन–झन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डो¥यायो । संख्यामा वहुमत हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र प्रधानमन्त्रीका अप्रजातान्त्रिक कदमहरुको सुधार गर्ने काम संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरिरह्यो, गरिरह्यो । तर फेरि पनि मुलुक राजनीतिक रुपमा यत्ति अस्थिर छ कि मुलुकलाई बाटो देखाउने दलहरु एकअर्कालाई सिध्याउन बल्छी हालेर बसेका छन् र कहाँनेर कहिले कसलाई सिध्याउँला भनेर बाटो कुरेर बसेका छन् । हुँदाहुँदै दलहरु आफैँमा चुरचुर भएर फुटेका छन् , टुटेका छन् र मुलुकलाई बाटो देखाउनु त कता हो कता, आफैँ कुहिराको कागझैँ भएका छन् ।

यता केही महिनादेखिका वार्ता, धम्की, विदेशीहरुको आवतजावत र नेपालका नाममा विदेशीहरुको दन्तबझानले त्यही देखाउँदैन र ? हाम्रा दैनिक व्यवहार र आपसी बल्छी हालेर अर्कोलाई जालमा पार्ने नीतिले त्यही देखाउँदैन र ?