राजन कुईंकेल

कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर नयाँ नयाँ संकट सृजना भइरहेका छन् । विश्वव्यापी महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त संकट ल्याएकै छ, त्योभन्दा भयावह बन्दैछ आर्थिक क्षेत्र । संसारभर एकसाथ परेको असरले विश्व अर्थव्यवस्था चरम मन्दीबाट गुज्रिँदैछ । एक सय वर्षयताकै सबैभन्दा कडा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी अर्थविदहरुले दिइरहेका छन् ।

अर्थव्यवस्था अनुगमन गर्ने विश्व बैंक, आइएमएफलगायतका संस्थाहरुले विश्वको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले ठूला अर्थव्यवस्थादेखि हाम्रो जस्ता सानो पूँजिको अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्ता आर्थिक संस्था र अर्थ विश्लेषकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी कटौति गर्न सुझाइरहेका छन् ।

संसार बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुग्दा रोजगार कम्पनीहरु बन्द छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि सेवामूलक व्यवसाय सबै धरापमा परेका छन् । संसारभरबाट लाखौंलाख रोजगारी कटौति भएको छ । करोडौंकरोडको संख्यामा बेरोजगार मानिस एकसाथ सडकमा आइपुग्दैछन् । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले त रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राज्यकोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका जनता राहतविहीन बनेका छन् ।

ठूला देशले ल्याए राहत प्याकेज, नेपालको सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर !

अमेरिका जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एकसाथ वृहत आकारमा राहत सहयोग घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज अर्थात् दुई ट्रिलियन डलरको सहयोग घोषणा गरेर धमाधम वितरण गदैछ । उता युरोपेली मुलुकहरुले पनि यसैगरी अफ्ठ्यारामा परेका मानिस र उद्योग व्यवसायका लागि राहत दिँदै छन् । संस्थाहरुलाई धराशायी हुन नदिन र कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारहरु जुटेका छन् । तर हाम्रो देशमा यस्तो विषयको कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारमा रहेकाहरु नागरिकका समस्या समाधान गर्नेभन्दा सिनोको खोजिमा मौका ताकिरहेका गिद्धका रुपमा अवतरित भएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री जस्तो मानवीय विषयमा खेलवाड गर्दै राज्यको ढुकुटी लूड्याउने एक सूत्रीय धूनमा उनीहरु लिप्त छन् ।

युरोपियन युनियनले ३७ बिलियन यूरो राहत प्याकेजका रुपमा ल्याएको छ भने बेलायतले ३३० बिलियन पाउण्डको सहायता कोषको घोषणा गरेको छ । भारत सरकारले करिब २३ बिलियन डलर बराबरको सहयोग प्याकेज ल्याएको छ । तर हाम्रो देशको सरकार यि सबै विषयभन्दा टाढा छ । बरु उसलाई त यही बेला दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदमा एकलौटी गर्ने अध्यादेश ल्याउने हतारो छ । संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्तिमा आफ्ना भरौटेहरु नियुक्त गर्ने बाटो सजिलो बनाउन सरकारले रातारात संसदलाई नै छलेर विद्यमान ऐनहरुमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ । यसले पनि देखिन्छ सरकारको नियत र प्राथमिकता के छ भन्ने ।

लाखौं युवा फर्कदाको भयावह अवस्था र योजनाविहीन सरकार

कामको खोजिमा भारत, खाडी, मलेसिया, कोरियालगायत मुलुकमा पुगेका लाखौं नेपाली हुन् या अध्ययनका लागि विदेशका विभिन्न शहर पुगेका विद्यार्थी, तिनको समस्या सुन्ने फुर्सद सरकारमा रहेकाहरुलाई छैन । फगत आफूले निर्णय गर्दा त्यसबाट कति अवैध धन जम्मा हुन्छ ? आफूलाई फाइदा नहुनेमा कलम नै नचोप्ने र सिन्को नै नभाँच्ने प्रवृत्ति मन्त्री र प्रशासकहरुमा देखिएको छ । अनुमानित तथ्यांकहरुले करिब ५५ लाख नेपाली मुलुकबाहिर काम, शिक्षा र अन्य प्रयोजनमा रहेका छन् । कोरोनाले विश्वभर एकसाथ पारेको प्रभावले सबैतिर रोजगारी कटौति भएको छ । त्यहाँ बसेर जीवन चलाउन नसक्ने अवस्थामा यो तथ्यांकको करिबन ६० प्रतिशत विदेशिएका नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमान गरिँदैछ । त्यस्तोमा नेपाल फर्कनेको संख्या करिब ३० देखि ३५ लाखको हाराहारी हुनेछ ।

त्यसरी नेपाल फर्कन चाहनेलाई नेपालले कसरी घरभित्र ल्याउँछ । उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउनकै लागि विमानले कति खेप गर्नुपर्ला ? यसरी विमानमा आउनेको संख्या २० लाख मात्र मान्ने हो भने पनि एउटा विमानमा २५० यात्रुका दर राख्दा ८ हजार खेप हुन आउँछ । अनि ३० लाख बेरोजगार मानिस एकसाथ देशमा भित्रँदा देशको आर्थिक अवस्था के होला ? जागिर गुमाएका, ऋणमा डुबेका, विकल्प नदेखेका निराश जमातले ल्याउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकटको रुप के होला ? सरकारले कोरोनापछि निम्तने चुनौतिको कहिं अध्ययन गरिरहेको छ ? योजना बनाउन लागेको छ ? लक्षणहरुले त त्यस्तो देखाउँदैन । सरकारको ध्यान त कसरी सत्तामा टिकिराख्ने, कसरी बढीभन्दा बढी धन थुपार्ने, कसरी आफ्ना सन्तान दरसन्तान, आसेपासे, चाकर, कार्यकर्तालाई पोस्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ ।

ढुकुटीमा जम्मा भएको डलरले दश महिनाभन्दा बढी धान्न नसक्ने देखिँदैछ । त्यो पनि पर्यटक आइदिए, रेमिट्यान्स नियमित हुनसके हो । पर्यटन व्यवसाय त करिब धराशायी नै हुनेछ । यस्तो संकटमा कोही पनि तत्काल पैसा खर्चेर नेपालको भ्रमणमा आउने आशा गर्न सकिन्न । संसारमा ह्वात्तै बढेको मन्दीले रेमिट्यान्स त सर्लक्कै सुक्ने दिशामा गैसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नबिकेर भाउ ऋणात्मक भएकाले त्यही तेल बेचेर पैसा कमाउँदै नेपाली युवालाई रोजगारी दिइरहेको खाडी मुलुकहरुको पहिलो कदम अनावश्यक निर्माण क्षेत्रको लागत कटौति हुनेछ । र यसको असर नेपाल जस्ता देशले ब्यहोर्नपर्ने छ । 

देशभर ८४४ सांसद, करिब १३५ मन्त्री, सांसदको संख्या घटाएर गरौं अनुत्पादक क्षेत्रको लागत कटौति

यस्तोमा संसारभर नै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेका खर्चहरु कटौतिका लागि सरकारहरु नयाँ नयाँ योजना ल्याइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुले पाइरहेको सुविधा नलिने घोषणा गरिरहेका छन् । किन हाम्रो सरकार त्यस्तो योजनाहरु ल्याइरहेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आसन्न जोखिमबाट जोगाउने हो भने यस्ता योजनाहरु ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । देशमा बिना प्रयोजन खर्च भइरहेको सयौं सांसदको संख्या कटौति गर्नुपनि त्यसैमध्येको एक हुनसक्छ ।

देशमा अहिले ८८४ जना सांसद छन् । यत्रो सेता हात्ति के का लागि पाल्ने ? यो अपहान र मानहानी गर्न खोजिएको होइन । यी मध्ये करिब ९० प्रतिशतले नीति निर्माणमा दुई अक्षरको योगदान गर्न सकेका छैनन् । तिनको काम तिनका शीर्ष भनिएका नेताले लिने निर्णयमा थपडी बजाउनेबाहेक केही छैन । संसद बैठकहरुमा निन्द्रा पुगुञ्जेल उँघ्नु, भत्ता पाउने हाजिरीमा सही गर्नु र तलब बुझ्नु बाहेक तिनका काम देखिएको छैन । उसैपनि नीति नियमलाई न सरकारले पालना गरेको छ न शक्ति भएकाहरुले नै । कानुन त ति निर्धाहरुलाई तर्साएर शासन गर्ने साधन न बनेको छ ।

अहिले संघीय ससदमा ३३४ र प्रदेश संसदमा ५५० जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरेर ८८४ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी २७५ सांसद छन् भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य सांसद छन् । सात वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय ५० जना सांसद निर्वाचित छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना सांसद रहेका छन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री राख्न संविधानले नै अनुमति दिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था भएकाले ११० जना मन्त्री हुने नै भए ।

७४४ त स्थानीय सरकार छ । त्यहाँ पनि सरकारी ढुकुटीबाट पालिनेको ठूलो संख्या छ । गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकामा गरी ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि छन् । जसमा ८ हजार १६८ जनालाई त कानुनी रुपमै सरकारी ढुकटीको पैसा खान छुट गरिएको छ । जसमा ७४४ स्थानीय सरकारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ६ हजार ६८० वडा अध्यक्षले यस्तो सुबिधा पाइरहेका छन् । यो तथ्यांकले करिब तीन करोड जनता भएको देशमा ५० लाख नागरिक विदेशमा रहँदा अढाई करोडका लागि ८८४ सांसद, १३५ मन्त्री, ३६हजार ६सयभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि रहेको देखाउँछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जिल्लामा एक प्रतिनिधि रहने गरी बाँकी सबैलाई बिदा दिनु नै उचित हुन्छ । होइन भने तिनले पाउँदै आएको सेवा सुबिधा कटौति गरेर अवैतनिक सेवामा लगाउँदा पनि खर्च कटौतिको राम्रै योजना बन्न सक्छ ।

ति मध्ये केन्द्रका मन्त्री, सांसददेखि प्रदेशका मन्त्री सांसद हुँदै स्थानीय तहसम्मका अधिकतर प्रतिनिधिको काम सरकारी ढुकुटीमा लामो हात गर्नु हो । जसबाट थाहा हुन्छ, विकास निर्माणका लागि गाउँ गाउँसम्म पुगेका योजनामा कसरी ब्रह्मलूट भइरहेको छ । किन हाम्रा विकास निर्माणका योजनाहरु समयमा सकिन्न र सकिए पनि टिकाउ र गुणस्तरीय हुन्न भन्ने यसैले प्रष्टिन्छ । केन्द्रका मन्त्री सांसदले ठूला बिचौलिया, ठेकदार, दलाल, उद्योगी, व्यापारीसँग मिलेर लगानी, श्रम र पसिना बिनाको ठूलो उद्योग चलाएका छन् भने तल्लो तहका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले साना कुटिर उद्योग । त्यसैले ढुकुटीबाट खेर गइरहेको ठूलो भँगालो थुन्ने काममा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिउन् ।