काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही महिनायता लगातार बढिरहेको इन्धनको मूल्यको प्रत्यक्ष असर नेपालीको भान्सामा परिरहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र प्रशासनिक खर्चका कारण यसको मार उपभोक्तामाथि थोपरिने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार १० महिनाको अवधिमा नेपाली बजारमा ८ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको हो । जसमा होलसेलमा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ भने उपभोक्तामाझ पुग्दा अझ भार पर्ने गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ । अर्थात यो तलब आउदो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । तलब बाहेक कर्मचारीले महँगी भत्ता बापत थप २ हजार र पोशाक भक्ता समेत थपिएको छ ।

केही समयअघिदेखि मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको समयमा फेरि पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य लगायत अन्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हप्तैपिच्छे भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी हुने अन्य क्षेत्रमा अर्थात प्रत्येक वस्तुको मूल्य बढेकाे छ ।

बजारमा महँगी बढिरहेको बेला सरकारले फेरि सार्वजनिक भाडाको मूल्य वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा २ पटक मूल्य वृद्धि गर्दै ४३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

इन्धनको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम जारी रहँदा ठूला–ठूला आयोजनाको लागत बढ्ने, खाद्यवस्तुदेखि कलकारखानासम्म प्रभावित हुने गर्छ । तर, मूल्य नियन्त्रित हुने छाँट अझै नदेखिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी बताउनुहुन्छ ।

उद्योग व्यवसायको मूल्य बढ्ने, सामान ढुवानीको खर्च बढ्ने भएकाले खाद्यान्नदेखि दैनिक प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि हुने गरेको छ । चामल, दाल, तरकारी, तेल, ग्यासलगायत फलफूल सबैको मूल्य बढेको छ । धान्नै नसक्ने गरी खानेकुराको भाउले तनाव बढाएको अनुभव आमनागरिकमा छ ।

धेरैजसो सामान आयात गर्नुपर्न बाध्यता र तत्काल उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था नभएको कारण मूल्य नियन्त्रण गर्न तत्काल सरकारसँग उपाय नभएको महासंघका महानिर्देशक अवस्थीको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को १० महिनाको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ८७ प्रतिशत, खाद्य तथा पेय पदार्थको ६ दशमलव १३ र गैर खाद्यको ८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न ध्यान नदिएमा व्यापार घाटा झन बढ्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।