काठमाडौं, बैशाख १० । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २० स्थायी समिति सदस्यहरुले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेका छन् ।

नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणी खनाल जनार्दन शर्मा, टोपबहादुरर रायमाझी, देव गुरुग, देवेन्द्र पौडेल पम्फा भुषाल,बेदराम भुषाल भीम आचार्य, भीम रावल, मणि थापा, मात्रिका यादव, मुकुन्द न्यौपाने युवराज ज्ञवाली, रघु पन्त, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेलले बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।  बैठक माग गर्नेमा ९ जना पूर्वएमाले र ११ जना पूर्वमाओवादी पूष्ठभूमिका स्थायी कमिटीका सदस्य नेताहरु रहेका छन् ।

कोरोना संक्रमणका कारण पार्टीका गतिविधि लगायत दैनिक जनजीवनका महत्वपूर्ण काम ठप्प भएकोे स्थितिमा बैठक आवश्यक भएको उनीहरुले भनेका छन् । यस्तै पार्टीभित्र र बाहिर समेत कुनै छलफल नगरी हठात् रुपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा २० नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

यस कदमले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा मोडिनसक्ने देखिएको उनीहरुको ठहर छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ । यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहोरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।’

‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ । यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने  देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ नेताहरुले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो विषम र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन तथा कोराना विषाणुको संक्रमणबाट आफू बाँच्न र जनतालाई बचाउन यथाशक्य योगदान गर्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ती नेताहरुको जोड छ । 

देश र जनताका सामु आएको कोरोना विषाणुको संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा नै असर पार्ने कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

‘यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं । स्थायी कमिटीको बैठक पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं’, पत्रमा भनिएको छ ।
उनीहरुले उल्लेखित विषयहरुलाई आत्मसात् गर्न पार्टी अध्यक्षद्वय तथा केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।