काठमाडौं । कुनै पनि राजकीय तथा शासकीय पदको जिम्मेवार व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा परेपछि छानविनको लागि बाटो खुल्ला गर्ने नैतिक दायित्व रहन्छ ।

तर, संवैधानिक पद मानिने राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीमाथि करोडौं अपचलन गरेको आरोप सम्बन्धी मुद्दा चलिरहँदा उहाँले न पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ, न राज्यको सुविधा त्याग्नुभएको छ ।

अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र परेको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’मा भएको अनियमितताबारे परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले सोमबार ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

तात्कालिन समयमा पराजुली अध्यक्ष रहेको संकल्प नेपालले निर्माण गरेको संकल्प जेष्ठ नागरिक ग्रामको काम अलपत्र अवस्थामा छ । ७ करोड सरकारी लगानी रहेको काम बीचैमा बेवारिसे भई निर्माणस्थल खण्डहरजस्तै बनेपछि स्थानीयको अग्रसरतामा मुद्दा हालिएको थियो ।

अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि पनि बिदा बसी कार्यवाहक तोकेर वा राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खुलाउनुपर्ने अभ्याससमेत उहाँले तोड्नुभएको छ । अदालतमा मात्र हैन, उहाँविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र तालुकदार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

मन्त्रालयले उजुरी छानविन गर्ने समिति बनाए पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले पनि थप छानविनको प्रक्रियामा रहेकाले सार्वजनिक नगरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुली बताउनुहुन्छ ।

पहुँचका आधारमा बजेट निकासा गरी काम नगर्ने आयोग अध्यक्ष पराजुलीमाथि महिला आयोगको नेतृत्व गर्ने अधिकार रहन्छ वा रहँदैन ? उहाँले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक निकायको भविष्य कस्तो होला ?

अझ राजनीतिकर्मीका लागि नैतिकता ठूलो सम्पति हो । करोडौं जनताको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने राजनीतिकर्मीमाथि नै उठेको औंलाप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।