काठमाडौं । अनाथ बालबालिकाको आश्रयस्थल रहेको बालसंगठन आर्थिक अभावका कारण थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्था जर्जर अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको भौतिक संरचना मात्र टीठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन कि संस्थामा संरक्षित १ सय ९८ बालबालिकाको भाग्य भविष्यमा समेत संशय उत्पन्न भएको छ । उनीहरूको खान, बस्न र पढ्न पाउने अधिकार पनि धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

६ दशकअघि तात्कालिन महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको संरक्षकत्वमा खुलेको यो संस्थाले जुनसुकै कारण अनाथ बनेका बालबालिकाको भरपोषणको अभिभारा बोकेको थियो । फलस्वरुप बालसंगठनका हाँगा देशैभरि फैलिएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै राजपरिवारको भूमिका खुम्चियो । राजसंस्थामाथि पूर्वाग्रहको शिकार यो संस्था बन्नु पर्‍यो । अझ मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि त यसको हरिविजोग नै हुनथाल्यो । अहिले त यहाँ आश्रित बालबालिका न पोषणयुक्त खाना पाउँछन, न रोजेको लाउन । तैपनि रमाइलो गर्न भुल्दैनन् ।

बाल संगठन प्रशासन भने आर्थिक र भौतिक अभावमा बालबालिकाको बृति विकासका लागि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार्छ ।

बालसंगठनको भवन २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो पार्‍यो । यसको पुननिर्माण कहिले सकिने भन्ने ठेगान छैन । तर बालबालिका भने यही जर्जर घरमा बस्न बाध्य छन् । संस्था सञ्चालनका लागि विभिन्न दलबाट शिफारिस भएर आएका सञ्चालकहरू बालबालिकाको हकहितभन्दा देशैभरि रहेको सम्पतिमा आँखा लाउँछन् ।

सरकार बजेटमा कैंची र सञ्चालकहरू भौतिक संरचनामा केन्द्रित हुँदा बालहितको मुद्दा ओझेलमा परेको हो । यहाँ रहेका अधिकांश बालबालिका जन्मपछि आमाले अलपत्र छोडेका, बलात्कारबाट जन्मिएका, सडकमा मिल्काइएका, आमा बुबा जेल सजाय भोगेका असहाय बालबालिका रहेका छन् । आमाबुबाको न्यानो काख पाउनबाट ठगिएका यी अबोध लालाबाला कम्तिमा राज्यको विवेकबाट नठगियून ।