सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट फुक्ने दिनको ठिक अघिल्लो रात जेठ १४ गते अर्थमन्त्रीको समेत सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयका एकजना भूतपूर्व सुब्बाले करको दायरामा हेरफेर गरेका, केही अमुक ब्यापारीलाई मात्र हित हुने गरी आयात निर्यातमा दिएको प्रेमिल सहुलियत र अन्य केही बजेटका शीर्षकहरू थपथाप, केरमेट र घालघोल पारेर आफूखुसी गिजोलेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एकाएक विवादको घेरामा मात्र आएका छैनन् उनीद्वारा वित्तीय अपराध भएकाले शीघ्र राजीनामै दिनुपर्छ र उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरूले बजार तताइरहेका बेलामा अमेरिकी सरकारले एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) नामक सैन्य समझदारी प्रस्ताव गरेर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई फेरि काँचो पिँडालु मुखमा राखेजस्तो बनाइदिएको छ ।

यद्यपि त्यस्तो समझदारी गर्ने मनशायमा नेपाली सेना नरहेको आशयको प्रेस विज्ञप्ति असार १ गते नै सेनाले प्रकाशित गरेर क्लियरेन्स समेत दिइसक्यो । हिजो एमसीसी पारित गर्ने बेलामा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र समाजवादी सबै ठालु पार्टीका पुच्छर एकै ठाउँमा बाँधेर व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने जाली शब्दका माखे साङ्लाबीच जनताका मुखमा मुख बुझो लगाउने काम भएकै हो । सो सन्धि पारित गर्दाताका राजधानीको बानेश्वर क्षेत्र युद्ध मैदानझैँ बनेकाले धेरै ब्यापारीहरूले सो क्षेत्रबाट आफूलाई पलायनसमेत गरेका समाचारहरू आएका थिए ।

वर्तमान बजेटमा सरकारले विरोधाभाषका धेरै कुराहरू ल्याएको छ । जस्तै नजान्ने मान्छेहरूले समेत थाहा पाउने र गर्र्नै नहुने कुरा जमिन आवादी गर्ने कुरामा समेत गरेको देखियो । जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ लाख जरिवाना गर्ने कुराभन्दा जग्गाको उपयोग गरेर उत्पादन राम्रो गर्ने कृषकलाई पुरस्कार भनेको भए किसानहरू आफ्ना बाँझा जग्गामा उत्पादन वृद्धिका लागि अनेक तवरले लागिपर्ने थिए । सरकारले गरेको तर्क बास्तवमा कुतर्क हो । जरिवानाले नभएर यो समयमा पुरस्कार र मोटिभेसनले मात्र जनतालाई उत्साहित बनाउन सकिन्छ । सरकारमा बस्नेहरू यति कुरा पनि बुझ्दैनन् या बुझेर समेत बुझ पचाउँछन् कि क्या हो ?
कृषिका सबालमा यस्ता कुराहरू आम रूपबाट उठिरहेका बेला कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादब भने ‘२०७९ असारको अन्त्यसम्म मात्र रासायनिक मल नेपाल भित्रिने’ कुरा गरिरहेका थिए । यस्तो अवस्थालाई सामान्य जनबोलीमा ‘लगन पछिको पोते’ भन्ने गरिन्छ । सरकारलाई जनताका चौतर्फी समस्यामा फिलिङ् गर्ने फुर्सद् भएको भए मलका बारे उसले गर्ने काम नै सुल्टो हुने थियो । नेपालमा असारअघि नै मलको उच्च माग हुने गर्छ जसका लागि हिउँदमै सोको बन्दोबस्त गरिसक्नु पर्छ । त्यसो हुन सकेन । अहिले किसानहरू तालुमा हात राखेर सोचमग्न भई सरकारको बाटो कुरिरहेका छन् । सक्नेले ब्ल्याकमा २ हजार २२ सय पर्ने मललाई चार हजार पैँतालिस सयमा किनेर आफ्नो गर्जो टारेका छन् ।

यो सरकारले दिएको राहत भनेको अहिले केही रहेन । बेरोजगारलाई रोजगार दिन सकेन । किसानहरूलाई मल दिन सकेन । उद्योगी ब्यापारीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाएर निर्यातका लागि अवसर दिन सकेन । विद्यार्थीहरूलाई समयमै पाठ्यपुस्तक दिन सकेन । अब पहिलो त्रैमासिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थीहरू किताब नपढीकनै परीक्षामा बस्नु पर्ने तीतो बाध्यता आइपरेको छ । चुनावका लागि देशैभरि दूरदराजमा मतपत्र पुर्‍याउन सक्ने तर ससाना बालबालिकाहरूका लागि पढ्ने पुस्तक समयमा पुर्‍याउन नसक्ने हुत्तिहारा सरकारलाई नानी बाबुहरूले समेत विश्वास गर्न छाडिसके ।

गाउँघरतिर एकसरो घुमेर हेर्दा थाहा पाइन्छ कि गाउँहरू रित्ता छन् । गाउँमा बूढापाकाहरू मात्र छन् । युवा र बलियाबाङ्गा पाखुरा हुनेहरु विदेश गएका छन् । तिनका बुहारीहरू काखका नानीहरू चेपेर सदरमुकाम या बजार क्षेत्रमा झरेर स्कुल पढाउन बसेका छन् । यो आम नेपालीको बाध्यता हो । यस्तो अवस्थामा भएका जग्गाहरू कसरी खेती गर्ने ? गोरुहरु कसरी पाल्ने ? महिलाहरूले खेतीबारी लगाउने काम भनेको ज्यादै असजिलो काम हो । न त प्रविधि प्रयोगमै नेपाली दूरदराजका गाउँहरू पोख्त छन् । अवस्था यी सबै परिवेशले प्रतिकूल भएका बेला सरकार आदेश मात्र फर्मान गर्छ । ‘खबरदार ! जग्गा बाँझो राखिस् कि १ लाख रुपियाँ तिरिस् ।’ अब किसानहरूले कसरी खेतीपाती लगाउने । न सिँचाईको सुप्रबन्ध छ । न मलबीउ नै दिन सक्छ सरकार । केही वर्ष अघिदेखि सहकारीले बीउ बिजनमा केही भरथेग गरेको थियो । त्यसरी लगाइएका मकैमा अधिकांश स्थानमा अहिले सुत्ला नै चेपेको छैन । सुत्ला चेपेका मकैमा पनि किरा लागेर सखाप भएको छ । ‘कुप्रालाई उठी सुख न बसी सुख’ भनेझैँ अहिलेको स्थितिले देशैभरि रुन्चे हाँसोको स्थिति ल्याएको छ । यस्तो बेलामा त सरकारले किसानलाई सकेको धेरैभन्दा धेरै राहत दिने हो नि तर ठिक उल्टो काम गरेर जगतै हँसाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको खाइपाई आएको तलब मानमा १५ प्रतिशत तलब बढाएको छ । तर सामुदायिक भनिने सरकारी स्कुलहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र इसिडीमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबमा कुनै वृद्धि छैन । केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा चतुर नेता प्रचण्डले एक औपचारिक कार्यक्रममा बजेट संशोध गरेरै भए पनि विद्यालय कर्मचारी र इसिडीका शिक्षकहरूको तलब बढाइने भनेर बोले । यो कुराले बोलीमा मात्र नभएर कार्य रूपमै प्राथमिकता पाउनु प¥यो ।
यो देशमा जबसम्म गाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटले सबै प्रकारका उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्ने खालका क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू ल्याउँदैन तबसम्म देश विकास हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । अहिले स्थानीय चुनावपछि गाउँ ठाउँमा रहेका युवाहरू, भोटरहरू, नागरिकहरू, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले विविध प्रकारले सिँगार्न सक्नुपर्छ अनि मात्र युवाहरू गाउँमा बस्छन् भन्ने खालका आवाजहरू उठाइरहेका छन् ।

एउटा गाउँमा यो लेखको पंक्तिकार घुम्न जाँदा एकजना युवाले सोधेको प्रश्न –‘यो देशमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कति पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देश विकास हुन्छ होला हँ ?’ तत्क्षण जवाफ नआए पछि लेखक रनभुल्ल भयो । नाजवाफ भयो र फर्कियो । अब त यस्तो पो लाग्न थाल्यो –‘गर्दै, भन्दै र देख्दै जाँदा समुद्रमा डुब्दै छ जस्तो पो लाग्न थाल्यो प्यारो हाम्रो देश !’

अनेकथरीका विदेशीहरूको गन्जागोलपूर्ण सन्धि र सम्झौताहरूले निको चाला देखिँदैन देश चलाउनेहरूको । अहिले गाउँ ठाउँमा यस्ता कुराहरू गाईँगुइँ चल्न थालेका छन् जसको जवाफ कुनै नेता र पार्टीसँग समेत देखिँदैन ।