काठमाडौं । नेपालमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक र अल्पसंख्यक समुदायहरूले जिउन पाउने न्यूनतम अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रजनन अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत पहिचान खुलाउन नपाएको पीडा पोखेका छन् । कतिपय ठाउँमा समाजसँग जुध्ने सामर्थ्य नहुँदा आफ्नो परिचय लुकाएर बाँच्नु परेको विवशता यो समुदायको छ ।

सरकारी कागजातदेखि शौचालयसम्म पुरुष र महिलाका लागि मात्र छनोटको सुविधा छ । तर, समाजमा हजारौं त्यस्ता समुदायको उपस्थिति छ, जसले आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

नील हीरा समाजले गरेको भेलामा देशभरिका तेस्रो लिंगीहरूले नेपाली नागरिकको रूपमा सम्मान पाउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । वर्षौंको संघर्षपछि पनि सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको पीडा समाजकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

अहिलेको सभ्य समाजमा फरक क्षमताका मानिसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको मात्र होइन, विकसीत देशहरूमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण छन् ।

यस्तो अवस्थामा आफ्ना मागप्रति सरकार बेखबर बनेको आक्षेप लागिरहँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समस्या उठाएर पनि समाधान गर्न नसकेको लाचारी व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा देशको कुनाकाप्चामा रहेका यौनिक र लैगिक अल्पसंख्यकहरूले समाज र परिवारबाट गरिएको दुर्व्यवहार र राज्यबाट समेत उपेक्षित हुँदा आत्महत्या रोज्नु परेको समेत बेलिविस्तार लगाए । यद्यपि परिवारका सदस्यबाट पाएको भरथेगले जीवन धकेलिएको अनुभव उनीहरुको छ ।

अल्पसंख्यक भएकै कारण आफू जन्मेको ठाउँमा रहँदा पुरुष भेष र अन्य ठाउँ जाँदा महिला भेषमा हिँड्नु परेको पीडा सहभागीले पोखे ।

देश सबैको साझा हो । त्यसैले समाजमा सबैको सहअस्तित्व रहने किसिमको सलादजस्तै समाज सबैको अपेक्षा हो । नागरिक हुनबाट वञ्चित हजारौंको आवाज सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसतर्फ सबैको सहयात्रा आवश्यक छ ।