स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम —एसपीपी—अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम । अमेरिकाको सेनाले सम्बन्धित देशका विपत् व्यवस्थापन गर्न खटाइएका सेनासँग मिलेर सहकार्य गर्ने कार्यक्रम । अहिले बुझ्दा त्यस्तै बुझिन्छ । अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेनापति चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन् नेपाल भ्रमणमा आउँदा उठ्यो एउटा कुरा कि निकट भविष्यमा नेपाली सेनाका सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा(हाल अमेरिका भ्रमणका समेतका लागि नेपालबाट प्रस्थान गर्नुभएको छ र मध्यपूर्वका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनाका शिविरको अध्ययन—अनुगमन भ्रमण हुनुहुन्छ) र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्न जान लागेको भन्ने कुराले नेपालको हालको राजनीति तातेको छ र जसरी हुन्छ अमेरिकासँगको सैनिक गठबन्धनबाट नेपाललाई जोगाउने भनेर बहस सुरु भएको छ । यसैबिच एसपीपी का बारेमा धेरै कुरा बाहिर आउँदै छन् र अझै कतिपय तथ्यहरु छर्लङ्ग पनि हुँदै जालान् ।

हामी नेपाली कसका लागि बढी चिन्तित हुन्छौँ ? नेपालका लागि कि नेपालका छिमेकीहरुका लागि ? नेपालले कसका लागि सम्झौता गर्छ र किन गर्छ भन्ने कुराको हामीले कहिल्यै हेक्का राख्दैनौ कि ? कसले सहमति, सम्झौता र सन्धि गरेको छ भन्ने कुराको यथार्थ बुझेर मात्र हामीले अरुलाई गाली गर्नुपर्छ । नेपाल नेपालीको हो । नेपाल नेपालका लागि हो । नेपालको सरकार नेपालको अस्तित्व जोगाउनका लागि हो ।

नेपालको अस्तित्व जोगाउनका लागि गरिने आन्तरिक सम्बन्ध गृह नीति हो र बाह्य सम्बन्ध परराष्ट्र नीति हो । संसारका कुनै पनि राजनीति शास्त्री या विदेशनीतिविद् विद्वानले पनि कुनै पनि देशको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर किटान गर्न सकेको पाइँदैन । कस्तो बाटोमा कसरी हिँड्ने भन्ने बारेमा घरैमा बसेर अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । तर बाटैमा हिँड्दामात्र कसरी हिँड्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यात्रीले मात्र अनुभूत गर्न सक्छ । सरकार मुलुक चलाउनका लागि जनताले दिएको जिम्मा लिएर बसेको संस्था हो र हाम्रो देशमा कम्तीमा पनि जनताको आदेशले मात्र आवधिकरुपका लागि सरकार बनाउने चलन छ । उसले एउटा संवैधानिक मार्ग निर्देशन र आवश्यकताको आधारमा तत्कालका लागि मुलुकको बागडोर समाल्ने गरेको हुन्छ । विदेश नीति सामान्यतया यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा समय र परिस्थितिका आधारमा हुने भए पनि सकेसम्म मुलुकका निष्पक्ष सरोकारवालाहरुसँग सोधेर, छलफल गरेर लिपिबद्ध सिद्धान्तमा सरकार हिँड्ने चलन छ ।

कतिपय बेलामा दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो दलको गृहनीति, उद्योग नीति, आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति यस्तो हुनेछ, हाम्रो दललाई यसकारणले मत दिएर सरकारमा पठाउनुस् भनेर मत मागेको हुन्छ । यसरी सरकारमा गएका दल वा दलहरुले पक्कै पनि गृह र परराष्ट्र नीतिमा आमूल फेरबदल ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो आमूल परिवर्तन आन्दोलनबाट आएको शक्तिले आन्दोलनका लडाकुहरुको बाहुबलका आधारमा वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका शक्तिहरुले भने अचिन्त्य वहुमत ल्याएको दलले संसदको अनुमतिबाट परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जो सत्तामा आए पनि विकासमा फड्को मार्न तयारी र युद्धमा समेत सदैव हानाहानको तयारी अवस्थाको प्रतिस्पर्धामा रहेका भारत र चीनका बिचमा रहेको नेपालले सोच्ने धेरै कुरा देखिन्छ । सबैभन्दा बढी त नेपालको हितको कुरा भन्दा पनि , आफ्नो भन्दा छिमेकीको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो देशसँग भनेर संवेदशील हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेको एसपीपीको अवस्था पनि आज शेरबहादुर देउबाको गठबन्धन सरकार आएपछि सृजित होइन भन्ने तथ्यहरुले देखाउँछ । परराष्ट्र सम्बन्धमा अहिले पनि विदेशीहरुका लागि विश्वासिलो संस्था भनेको नेपाली कांग्रेस हो किनभने त्यो प्रजातान्त्रिक दल हो । त्यो दलले सूचना लुकाउनु हुँदैन भन्छ र अहिलेसम्म ज–जसले जेजे गरेका छन् , ती सबै कुरा जति कुरा बाहिर आउन सकेका छन्, नेपाली कांग्रेसका बेलामा नै आएका छन् । जस्तो कि भर्खरै भएको अमेरिकी उपमन्त्री अज्रा जियाको नेपाल भ्रमणका कुरा सबै पारदर्शी छन् —उनले को–कोसँग भेटिन् , कसलाई के भनिन् र कतिदिनसम्म नेपाल बसिन् ? हामीले बाहिरी आँखाले उनले चीनबाट स्वनिर्वासनमा नेपालमा निर्वासित ती चिनियाँहरु जो आफूलाई तिब्बती मात्र भन्न रुचाउँछन्, उनीहरुको विद्यालय, शिविरमा गएको देख्यौँ तर उनले ती चिनियाँहरुलाई केके भनिन् भन्ने बारेमा थाहा पाउन सकेका छैनौँ तर उनीसँग नेपालीहरु गएका थिए नि । नेपाल आउनु अघि उनले भारतमा निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामासँग पनि भेटेकी थिइन् किनभने उनी अमेरिकाकी तिब्बती शरणार्थी सम्मिलन सम्बन्धी विशेष दूत पनि हुन् । सायद उनले अब तिब्बत जानका लागि पो दलाई लामालाई सम्झाइन् कि ? तिब्बती शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देश फर्कनका लागि पो सम्झाइन् कि ? या तिब्बतीहरुको भनाइ चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने काम पो गरेकी छन् कि ? हामीले आँखा चिम्लिए पनि के सत्य हो भने भारतमा तिब्बती शरणार्थीहरुको निर्वासित सरकार छ र निर्वासित तिब्बतीहरुको समस्याले चीनलाई अहिले पनि समाधानको बाटो पहिल्याउने उपाय खोजेकै छ । हामीले एक चीनको नीति लिएका छौँ । हामीले मात्र होइन, निर्वासित सरकारलाई आश्रय दिएर पाल्ने भारतले पनि एक चीन नीति लिएकै देखिन्छ । भारत र चीनको सम्बन्ध प्रेम र घृणाको देखिने कुरा छर्लङ्गै छ ।

उपमन्त्री जिया आइन्, गइन् र त्यसको परिणाम के हो भनेर हामीले सोध खोज गरेनौँ , बरु नेपाल सरकारलाई उनलाई किन नियन्त्रण नगरेको भनेर गाली ग¥यौँ ? कुनै नेपाली सरकारले शक्ति राष्ट्रका मन्त्रीहरुलाई नेपाल भ्रमणमा रोक लगाउन र घुम्न दिन रोक्न सक्छ होला र ? खासगरी नेकपा(नेकपा)को सरकारका बेलामा चिनियाँ मिलिटरी, चिनियाँ टोलीहरु हप्तैपिच्छेजस्तो आउँथे, चिनियाँ नेताहरुले नेपालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नीतिका बारेमा भौतिक तथा विद्युतीय माध्यमबाट तालिम दिन्थे तर नेपालीले किन भनेर न त प्रश्न गरे , न त रोक्नका लागि नै भने । द्विपक्षीय सम्बन्ध थियो होला भन्यौँ । सायद नेपाली सेनाको सैनिक सम्बन्ध अहिले पनि भारत , चीन तथा अमेरिकी सेनासँग यथावत् छ पनि । तालिममा नेपाली सेना ती देशहरुबाहेक अन्यत्र पनि गएका हुनसक्छन् ।

नेपालको अस्तित्वका लागि र नेपालको हितका लागि नेपालीले सोच्नैपर्छ । तर नेपाल युक्रेन बन्ने भयो, नेपालका कारणले विश्वयुद्ध छेडिने भयो भनेर नेपालीहरुलाई नथर्काए हुन्छ किनभने हामीले भारतीय चासोको विरुद्धमा नेपालले गरेका कामहरु पनि देखेका छाँै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नटेकेको पनि देखेका छौँ , भोगेका छौँ । चिनियाँहरुलाई भारतीय सीमामा काममा नलगाउन गरेको अनुरोधका बारेमा थाहा पाएर पनि काम लगाएको हामीले किन भने त्यो हाम्रो काम हो कसलाई कहाँ काम लगाउन दिने या नदिने ? तर अमेरिकी सेनासँगको भएको सम्बन्धलाई अब किन र कसरी तोड्ने भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सैनिक कूटनीतिक सम्बन्धको पनि कुरा आउला ? यदि सेनाले सरकारको अनुमति बेगर सम्बन्ध राखेको हो भने पनि सरकार र सेना एउटै अंग भएकाले त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आपसमा सम्बन्ध राखेर गर्ने होला । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तेजोबध गरेर या नेपाली कांग्रेसका हातबाट नेपालको विश्वसनीयता गुमाएर नेपाललाई कहाँ पु¥याउन खोजेका छौँ ? गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणमा जान पनि रोक लगाउने रे , सेनापतिलाई किन अमेरिका जानु प¥यो भनेर धम्की दिने रे । कस्तो कूटनीतिको परम्परा बसाउन खोज्दैछौँ हामी ? कसका लागि ? कसका हितमा ? किन ?

मेरो विचारमा यी सम्बन्धहरु बारेमा के बुझ्नु जरुरी देखिन्छ भने एकैदिन र एकैरातमा यी सम्बन्ध स्थापना भएका होइनन् । कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई केही थाहा थिएन भन्छन् , कुनै परराष्ट्र मन्त्रीले पनि आफूलाई थाहा थिएन भन्छन् भने तिनले या त बुझ पचाएका हुन् , या त तिनलाई ती पदमा पठाउने हामी नेपालीहरु नालायक थियौँ, छौँ ।

बरु, नयाँ विश्व परिस्थितिका बारेमा आपसमा बसेर नयाँ तरिका के हुन्छ त्यसको पहिचान गरौँ , जसले नेपालका मित्र तथा छिमेकीहरुमा पनि हाम्रा सम्झौताहरुप्रति शंका उत्पन्न नहुने, नेपालको नेतृत्वप्रति पनि सदैव विश्वास रहने, नेपालका पत्रहरुको सम्मान पनि रहने, नेपालको अस्तित्वप्रति पनि कसैले आँखा उठाएर हेर्न नसक्ने अवस्था सृजना होस् । हल्लाभन्दा काममा विश्वास गरौँ । चाहे एम सी सीको कार्यान्वयनको कुरा होस् या बेल्ट एन्ड रोडको कार्यान्वयनको कुरा होस्, वैदेशिक अनुदानको रणनीति होस् या वैदेशिक नरम वा गरम ऋणको नीति होस् । चाहे भारतको चिन्ताप्रतिको हाम्रो चासोमा होस् या चीनको चिन्ताप्रतिको चासोमा होस् ।

हामी किन संसदमा नै गाली गर्न दिन्छाँै भारत र अमेरिकालाई ? किन छुट दिन्छौँ सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर गाली गर्नलाई ? भारतीय विस्तारबाद भनेर गाली गर्नलाई ? पैसा दिने अमेरिका र गाली खाने अमेरिका , किन ? यसरी एकतर्फी नीति हामी नेपाली दलहरुले लियाँै भने सम्भवतः नेपालले असंलग्नता भने पनि विश्व परिवेशमा त्यसलाई कसैको संलग्नतामा यस्तो भएको भनेर नमानियोस् ।

संयमित भएर समस्याको गहिराइलाई मापन गरौँ । हल्ला र अरुलाइ बदनाम गर्नका लागि र दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई एककोल्टे विदेश नीतिमा खन्यायौँ भने छिमेकी पनि हाम्रा रहने छैनन् र विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरु पनि हामीबाट यति टाढा जाने छन् कि हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा वास्तासमेत गर्ने छैनन् ।