काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि मुलुकभरका ६ महानगरपालिका सहित अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वेजनिक गरेका छन् ।

हरेक आर्थिक वर्षको असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्य बमोजिम ७ सय पालिकाले ल्याउँदा ५३ पालिकाको भने स्थगित भएको छ ।

बजेट भुगोलको आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यन्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बसपार्क लगायत कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा अर्थविद्हरूको भने आ–आफ्नै तर्क र आशंका छ ।

अख्तियारको दुरुपयोग, वित्तीय अनुशासन, अधिकारभन्दा बाहिर गएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिएको चरम बेथिति मानिन्छ । यद्यपि महामारीको समयमा स्थानीय तहले निकै राम्रो काम गरेको अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

केन्द्रले दिएको स्रोतको उच्चतम् प्रयोग गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको विशेष प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान नै मुख्य आर्थिक तथा विकासको समस्या समाधानको उपाय रहेको छ ।

स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि जनशक्तिको अभाव, प्रविधि उपलब्ध गराउनु चुनौतीको पाटो भएको विज्ञ अधिकारीको भनाइ छ ।

धेरैजसो स्थानीय तह वित्तिय तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि उनीहरूले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले विना व्याज प्रयोग गरेर व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको प्रति अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

क्षमता विकास, जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव र वित्तीय अनुशासनमा लापरबाही देखिँदास्थानीय निकाय आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन ।

पूर्वाधार केन्द्रित गरी स्थानीय निकायले अर्बौंको बजेट ल्याएको सन्दर्भमा उनीहरूको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ । केन्द्रको नक्कल गर्ने कि मौलिक छवि बनाउने ? यतिबेला उनीहरू चुनौती र अवसरको मूलधारमा छन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा पुर्‍याउने राजनीतिक प्रतिवद्धताबाट जनप्रतिनिधि नै चुकेका छन् ।

बरु नातावाद र कृपावादले वित्तीय अनुशासनहीनता मात्र बढेको छैन, विकासका नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी आफन्त पोस्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको छ ।

सिकाइका नाममा गल्तीमाथि गल्ती गर्ने छूट अब कसैलाई छैन । त्यसैले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नु वाञ्छनीय छ ।