राजन कुईंकेल ।

२०७७ साल बैशाख १५ गते नेपालका राष्ट्रप्रमुख विद्या भण्डारीलाई शक्तिशाली मुलुक चीनका राष्ट्रप्रमुख सी चिनफिङबाट एकाएक टेलिफोन आयो । बेइजिङबाट शितल निवासको मोबाइलमा बजेको त्यो घन्टी र दुई राष्ट्राध्यक्षबीच भएको संवादबारे समाचारहरु बाहिरन थाले ।

सूचना पाउने बित्तिकै चीन र नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले समाचार बनाए । चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिह्न्वाले दुई राष्ट्राध्यक्षबीच भेट भएको संक्षिप्त सूचना जारी गरे पनि चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सिजिटिएनले भने लामै समाचार बनाएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई राष्ट्राध्यक्षको भेटबारे प्रेस रिलिजमार्फत् सूचना दियो । कतिपय नेपाली समाचार माध्यमहरुले चिनियाँ समाचार स्रोतलाई उधृत गरेर समाचार बनाए त कतिपयले परराष्ट्रको प्रेस रिलिजका आधारमा बनाए ।

देश र जनताका लागि यो निकै महत्व राख्ने खबर हो यो । कोभिड–१९ का कारण विश्व मानवीय, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक र कतै न कतै राजनीतिकसमेत संकट उन्मुख भइरहेका बेला अत्यन्त निकट छिमेकका सर्वशक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षले चासो व्यक्त गरेर गरिएको संवादको महत्व छ नै । त्यसमाथि सीले नेपाललाई सबैखाले सहयोग गर्न चीन तयार रहेको जनाएका छन् ।

तर चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपतिबाट टेलिफोन संवाद भने त्यस्तो बेलामा भएको छ कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सत्ता संघर्षको ठूलो रडाको मच्चिरहेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा स्वयं हाम्री राष्ट्रपतिको पदमाथि समेत आँखा लगाउनेहरु बढेका छन् । नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकलौटी बढेको, अध्यादेश प्रकरणसम्ममा आइपुग्दा सरकार र पार्टीकै छबी बदनाम भएको भन्दै माधव नेपाल–पुष्पकमल दाहालसहितको टोली ओलीविरुद्ध आक्रामक बनेको अवस्था छ । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमै ओलीका पक्षमा तीन र अर्कातर्फ ६ जनाको संख्या देखिएको छ । यो ध्रुवीकरणको असर स्थायी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै संसदीय दलमा समेत पर्नेछ । संसदीय दलमा ५० प्रतिशत कायम राख्न नसके ओलीका लागि कुर्सी कुनैपनि बेला गुम्ने खतरा बढेको छ ।

दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने ऐनको प्रावधान हटाएर संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर ल्याएको अध्यादेश पनि चौतर्फी दबाबका कारण बाध्य भएर फिर्ता लिनु परेको छ । त्यही बेला संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई नराखेरै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासहित ल्याएको अध्यादेश पनि विरोधकै कारण फिर्ता लिनु परेको छ । उक्त अध्यादेश आफ्नो दल लक्षित नभई मधेश केन्द्रित दल फुटाउन ल्याएको भनेर पार्टीभित्र बताएपनि समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरिएको असफल रिहर्सलले त्यो पनि नाकाम भएको छ ।

राज्यव्यवस्थामै दूरगामी रुपमा असर पार्ने अध्यादेश त्यो पनि कतिपय मन्त्री र पार्टीलाई नै थाहा नदिई ल्याएको देख्दादेख्दै राष्ट्रपतिले ‘सुपरसोनिक गति’ मा जारी गर्दिएकामा पार्टी नेताहरुमा ठूलो रोष देखिन्छ । र नेकपाका नेताहरुले नै राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति औला ठड्याएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र राज्यसत्ता दुबैबाट पाखा लगाउने खेल भएमा त्यसको शिकार शितलनिवाससम्म बन्ने नेकपाकै नेताहरुले बताइरहँदा बेइजिङबाट आएको त्यो फोनमा कोरोना भाइरसको विषयमा मात्र कुरा भयो होला कि नेकपाभित्रको सत्ताकिचलोरुपी भाइरसले नि प्रवेश पायो होला ? राजनीतिक बजारमा यसबारे चर्चा चल्न थालेको छ ।

मधेश केन्द्रित दल फुटाउन भन्दै ल्याइएको अध्यादेशलाई निरस्त्र बनाउन रातारात मधेश केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राजपाको एकीकरण घोषणा गराइनुमा देशभित्रको मात्र नभई बाहिरी शक्तिकेन्द्र पनि लागेको गाइँगुई चलेका बेला उत्तरको फोनको सीमा कोराना संकटसम्म मात्र होला त ? कूटनीतिक जगतमा पनि संशय भएको छ । मधेशी दल फुटाउन समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी महोत्तरीबाट काठमाडौंसम्म ल्याउन आफ्ना विश्वासपात्र सांसद महेश वस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई नै खटाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री घेरिएका छन् । नवगठित जनता समाजवादी पार्टी त अपहरणको मुद्दा बोकेर प्रहरीमै पुगेकोमा काठमाडौं प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दिएको पृष्ठभूमि रहेको छ ।

यस्तोमा कोरोना भाइरसबाट अरु देशको तुलनामा कम क्षति ब्यहोरेको र भाग्यवश अहिलेसम्म मानवीय क्षतिबाट टाढै रहेका नेपालप्रति सीले त्यति धेरै महत्व दिएर राष्ट्रपति भण्डारीसँग टेलिफोन संवाद गर्नु निकै महत्वको विषय भएको एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले बताउँछन् ।

‘यो अप्रत्याशित तर निकै महत्वपूर्ण संवाद हो’ ती कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘यसको दूरगामी महत्व र अर्थ छ । कूटनीतिमा बोलिएकाभन्दा नबोलिएका र लेखिएका भन्दा नलेखिएका सन्दर्भहरुले महत्व राख्ने भएकाले सार्वजनिक भएका विषय त यसै महत्वपूर्ण छँदैछ, सार्वजनिक नगरिएका सन्दर्भ छन् भने त्यो झनै अर्थपूर्ण हुन्छ ।’ उसोत सोमबार राष्ट्रपतिले नेपालका अतिरिक्त इरानी राष्ट्रपतिसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । त्यसैले धेरै शंकाले हेरिहाल्नु नपर्ला ।

दुई तिहाई नजिकको जनमत रहेका पार्टीले सरकार चलाइरहेको भएपनि मुलुकमा अहिले विकसित भएको घटनाले अनौठो र अनिश्चित वातावरण सृजना गरिदिएको छ । त्यसैले शंका गर्नेहरुलाई अर्को कोणबाट पनि सोच्नसक्ने अवस्था आएको हो । जनताको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत किनिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नहिच्किचाउने शासनबाट प्रताडित जनताका लागि भने यो निकै ठूलो सहानुभूति हो । एउटा सहृदयी छिमेकी देशका शक्तिशाली शासकले देखाएको यो सहानुभूति आगामी दिनमा अझै ठूलो सहयोगमा परिणत होओस्, हाम्रो कामना छ । 

तर, यस्तै सन्दर्भलाई काम लाग्ने नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘चितुवा कराउनु र बाख्रो हराउनु’ । कतै गोठको बाख्रो हराइरहेका बेला चितुवाले ङ्वार्र गरेकाले शंका पसेको मात्र हो वा साच्चै बाख्रो देखेरै चितुवा कराएको हो, त्यसको पटाक्षेप हुन भने अरु केही समय कुर्नुपर्ला !