काठमाडाैं । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्कीले देशकै गौरवको अपर अरुण आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संखुुवासभा–काठमाडौ जर्नालिष्ट एशोसियसनको कार्यालय ज्ञानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।

डा. कार्कीले परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै संखुवासभावाबासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कूटनीतिमासमेत निकै दख्खल राख्ने यो आयोजनामा संखुवासभावासीले चाहेजति लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले र स्वदेशी पूँजीले बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नरहेको उहाँले बताउनुभएकाे छ । यस आयोजनाबाट अधिकतमा लाभ भोटखोलाबासीले पाउनुपर्ने उहाँको जिकीर छ ।

स्थानीयवासीले सुविधाको रुपमा पाउने भौतिक पूर्वाधार र हक अधिकारका कुरा पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभएकाे छ । आयोजनाबाट स्थानीयले धुँवा र धुँलो मात्र खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र आधारभुत आवश्यकता सहितका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँकाे तर्क छ ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित अपर अरुण आयोजना बुढीगण्डकी पछि देशकै ठूलो र गौरवको आयोजना हो । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सम्भवत सबैभन्दा सस्तो आयोजना पनि हो ।

संखुवासभामै रहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, अरुण चौथोलगायतका आयोजना सरकारले भारतलाई बनाउने जिम्मा दिएपछि स्थानीयवासीन्दाले नेपाल सरकारको “नेपालको पानी जनताको लागनी” भन्ने नीति अनुसार जनता आफैंले बनाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

वातवरणीय, सामाजिक, र आर्थिक दृष्टिकोणलेसमेत यो आयोजनालाई उत्तम मानिन्छ । यो आयोजना अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेसँगै यो आयोजना फेरी पनि सरकारले विदेशीलाई दिने त हैन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब दुई खर्ब बराबर छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने आंकलन छ ।

आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाका बारेमा अहिले जिल्लावासीको पनि चासो बढेको छ ।

सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताईएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने आवाज उठाई रहेकाछन् ।