काठमाडाैं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरुमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । साेही समस्याको समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे।

उहाँले संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरु भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताउनुभयो । खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले संघीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तराईका जिल्लाहरुको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक तत्व पाइने गरेको यथार्थ हो । संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरी सोही अनुसार योजना डिजाइन र निर्माण गरिन्छ । पानी जाँच नगरी सानो ट्युवेलको प्रयोग गरिने हुँनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस सम्बन्धी समस्या देखिएको हो । यसका निमित्त विभिन्न निकायहरुबाट वितरण भइरहेको तथा आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै सहज, सुलभ पानी परिक्षणका लागि सबै संघीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएको छ ।’

उहाँले दीर्घकालीन रुपमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण र चतरा लगायतका नदीहरुबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडी बढाउने योजना रहेको समेत बताउनुभयो ।