काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) उपब्लध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको ईभीएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट आयात गरेर भए पनि २०७९ साउन मसान्तसम्ममा प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन सरकारसँग ईभीएम माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्यालले ईभीएमको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै, ईभीएम उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले आफ्नो अध्ययनको प्रतिवेनदन पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ईभीएमको गुणस्तर, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, मेसिनउपर सार्वजनिक रुपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरुको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रुपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवलगायत विषय समेटिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा २०६४, २०६५ र २०७१ मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो । पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो । यसपछि २०६५ को उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा ५ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो ।