काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद थप बढ्दै गएको छ ।

६ महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनले संस्कारकै रूपमा रहेको पार्टीभित्रको गुट–उपगुट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, महाधिवेशन सकिएको एक महिना नपुग्दै सुरु भएको गुटगत राजनीति पछिल्ला दिनहरूमा झन् झाँगिदै गएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि गम्भीर सवाल मात्र उठाएको छैन, कार्यशैलीमा सुधार नभए विद्रोहमै उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेको केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह बिहीबार र शुक्रबार २ दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको भेलाले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विभिन्न ५ वटा आरोप लगायो ।

भेलाले पार्टीसभापतिकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनजीविकाको विषय सम्बोधन गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक बनाउन असफल भएको, नीतिगत भ्रष्ट्राचारलाई बढावा दिएको र जनतालाई राहत दिन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

पार्टीपदाधिकारी समेत सहभागी उक्त भेलाले परराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्न नसकेको र एमालेको नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत कामलाई निरन्तरता दिएको गम्भीर आरोप लगायो ।

सभापति देउवाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई मत नदिनेहरूको नेता बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको भेलाले पार्टीमा विधि पालनामा उदासीन भएको आरोपसमेत लगायो ।

सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानमा करिब ४१ प्रतिशत मत पाएको कोइराला नेतृत्वको यो समूहले पार्टीमा भागवण्डाको राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि उक्त समूहले महाधिवेशनमा पाएको मतअनुसार पार्टीमा हिस्सेदारी खोज्ने औपचारिक निर्णय गर्यो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति र भ्रातृ संस्थाहरूमा भएको मनोनयन, कार्यसम्पादन समिति गठन, स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरण, संसदीय समिति गठन लगायतमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको शेखर कोइराला पक्षको निचोड छ ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि सभापति देउवा २७ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि नै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै विभिन्न विभाग गठनको तयारीमा जुट्नुभएको छ ।

कोइराला पक्ष विधान कार्यान्वयन र कार्यशैलीको मुद्दा उठाएर पार्टीभित्रका हरेक संरचना, आसन्न संघ तथा प्रदेश चुनावमा आफ्नो समूहको टिकट सुरक्षित बनाउन सभापति देउवामाथि दवाव बढाउने रणनीतिमा लागेको छ ।