काठमाडौं, बैशाख १९ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी चार संस्थाले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक निर्णयको प्रशंसा गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स् वाचले सर्वोच्चको निर्णय सत्य, न्याय र परिपूरणको पखाईमा रहेका हजारौं पीडितका लागि महत्वपूर्ण कदम रहेको जनाएका हुन् ।

ती चार संख्याले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालद्वारा गरिएको खारेजी नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौँ पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ ।’

माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भए पनि दुबै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू अझै पनि न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई २०७१ वैशाखमा जारी गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न तथा संशोधित ऐन सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न आह्वान पनि गरेका छन् ।  

‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनःनदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहेको छैन । सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः

नेपाल: सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई पुनः सावित गरेको छ‍

(लन्डन/जेनेभा/न्युयोर्क, १९ वैशाख २०७७): सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफि दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालद्वारा गरिएको खारेजी नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौँ पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स् वाचले आज भने । माओवादी र सरकारी बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो । तर दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन् । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि यी चार संस्थाहरूले सरकारलाई २०७१ वैशाखमा जारी गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न तथा संशोधित ऐन सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।    

वि.सं. २०७१ साल वैशाखमा संसदले पारित गरेको नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना गरेको छ । तथापि, उक्त कानुनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारलगायत यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता अपराधहरूमा समेत क्षमादान दिन सक्ने प्रावधानहरू रहेको छ । २०७१ फाल्गुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनका क्षमादानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्दै सरकारलाई उक्त ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो । तथापि सरकारले उक्त फैसला उल्ट्यानका लागि सर्वोच्च अदालतमा तुरून्तै निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले २०७७ वैशाख १४ मा खारेज गरिदिएको छ ।

“सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनःनदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहेको छैन । सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।

आफ्नो पछिल्लो फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने सन्दिग्धहरूका लागि कुनै क्षमादान दिन नसकिने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । २०६३ साल मंसिरको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडितलाई न्यायको वाचा गरिएको भएपनि कुनै पनि द्वन्द्वकालीन अपराधमा अहिलेसम्म कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन ।

“सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुशी छौँ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र ह्युमन राइट्स् वाचले नेपालको धर्मराउँदो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाका बारेमा पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन् । न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्थापित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्ने कार्यमा असफलताका अलावा नेपालका सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको नियुक्तिहरूमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप र लामो ढिलाइ भएको थियो ।   

“गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानवअधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ । सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने । “अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन ।”

एउटा प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डबमोजिमको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको मागलाई संबोधन गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छशक्तिको आवश्यकता पर्दछ, यी संस्थाहरूले भने ।

“संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचनमा नेपालले उम्मेदवारी दिने बेलामा सरकारले आफ्ना मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरू पालना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर आज तीन वर्षपछि नेपालले परिषद्मा पुनर्निर्वाचित हुने प्रयत्न गरिरहँदा दण्डहीनता र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छलकपट सिवाय केही भएको छैन,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “द्वन्द्वकालीन अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरू हुन् जुन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्दछन् र यदि देशभित्र न्यायको ढोका बन्द गरियो भने पीडितले आफ्ना मुद्दाहरू विदेशमा लान सक्नेछन् ।”