काठमाडौं । पशुपति वृद्धाश्रममा बस्नेहरूको आ–आफ्नै कथा छ । आफनै सन्तानबाट अपहेलित भएर वृद्धाश्रममा समर्पित ९९ ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १२ जनासँग कुनै सरकारी कागजात छैन ।

सरकारले सञ्चालन गरेको पशुपति वृद्धाश्रममा आश्रय लिइरहेका उनीहरूले नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

कसले कसरी वृद्धाश्रममा ल्याइदियो, त्यसको पनि भेउ छैन । नागरिकता कसरी बन्छ, त्यो पनि थाहा छैन । तर सँगै बस्ने साथीले नागरिकता भएका भरमा सरकारी सेवामा हकदाबी पेश गरिरहँदा आफूहरू ठगिएको महसूस गरेका छन् ।

सरकारले सञ्चालन गरेको वृद्धाश्रम हुनाले सरकारी पदाधिकारीलाई बिन्ती बिसाए । तर, कतैबाट उनीहरूको माग सुनुवाइ भएन । जीवनको उत्तरार्द्धमा सरकारी सहयोग पाए, जीवन सहज हुने विश्वास उनीहरूको छ । त्यसैले नागरिकतामा यी सम्मानित नागरिकको धोको अडेको छ ।

भत्ता नपाएकोमा चित्त दुखाइ नरहेको बताउने वृद्धवृद्धा पनि भेटिए । पशुपतिनाथको छत्रछायाँमा बस्न पाउनुलाई अहोभाग्य ठान्नेहरू भगवानको कृपाले लाउन, खान र बस्न पाएकोमा सन्तुष्ट थिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरू पनि एउटै उमेर समूहको साथी सुविधाबाट बञ्चित भएको दृश्यबाट दुःखी भएका छन् ।

वृद्धाश्रमका पदाधिकारी पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिलाउनुपर्नेमा सहमति जनाउँछन् । तर काजगात नै नहुँदा आफूहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको वृद्धाश्रमका प्रमुख ओम पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

वृद्धाश्रमको नियम र समयतालिकामा चल्ने गरेका उनीहरू एकअर्काको दुख पीडा साट्ने देखि रमाइलो गरी दिन काट्ने गरेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी बाहिरबाट ल्याइएका खानेकुरामा बन्देज लगाइएको छ ।

यद्यपि एउटा स्वास्थ्यसेवीका भरमा यतिका अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुम्पिनु न्यायोचित देखिँदैन । अझ उनीहरूले आश्रय लिएको भवन नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको विषयमा बारम्बार बहस हुने गरेको छ ।

पशुपतिनाथ छोड्न नचाहने ज्येष्ठ नागरिक, उनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण सेवा दिन नसकेको सरकार र वृद्धाश्रम स्थानान्तरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पशुपति विकास कोषका कारण यहाँको सुव्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।

सबै पक्षले समन्वय गरि ज्येष्ठ नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।