काठमाडौं, बैशाख २० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का नेता वामदेव गौतमलाई तत्काल उपप्रधानमन्त्री र केही समयपछि संविधान संशोधनसमेत गरी प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका छन् ।

दलभित्र आफूलाई कुनामा धकेल्न बनेको भैसेपाटी गठबन्धन भत्काउन ओली सफल भए पनि उनले गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन दिएको बचन कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने देखिएको छ ।

जसरी पनि सत्तामा पुग्ने गौतमको लालसा सम्बोधन गर्न तत्काल राष्ट्रिय सभामा मनोनयन, उप्रधानमन्त्री नियुक्ति र संविधान संशोधनमार्फत् वा कुनै क्षेत्रमा उपनिर्वाचनमार्फत् गरी प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने बचन ओलीले दिएको दाबी स्रोतको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतमलाई उप्रधानमन्त्री बनाउन दिएको बचन भने संविधानको धाराले नै छेक्ने देखिन्छ । संविधान विपरित हुने गरी गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने बाटो प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको संविधानविदहरुले बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७८ (४) अनुसार तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकाल भर मन्त्री हुन पाउने छैन ।

गौतम २०७४ साल मंसिरको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा बर्दिया–१ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका हुन् । धारा ७८ को १ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने छ । तर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएको व्यक्तिलाई चाहेर पनि मन्त्री नसक्ने किटानी संविधानले गरेको हो ।

संविधाानको धारा ७८ (४) मा लेखिएको छ, ‘(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
गौतममात्र होइनन्, गोरखामा बाबुराम भट्टराईसँग प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भई फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नेकपाकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बन्न उक्त धारा नै तगारो बन्ने देखिन्छ ।

गौतमको सत्ताकांक्षाको लोभ बुझेका ओलीले यो आश्वासन दिएको भएपनि पूरा हुन भनेसंविधान संशोधन नगरी सम्भव देखिन्न ।