काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत सातमध्ये चार समितिको नेतृत्व एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि रिक्त छन् । समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन ।

प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् । नेकपा विभाजनपछि अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि उहाँ पदमुक्त भएकाले समिति डेढवर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । संसदीय समितिमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । समितिका तत्कालीन सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी गत वर्ष साउन २८ गते प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

यस्तै, सार्वजनिक लेखासमितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा र वसीउद्धिन खाँ प्रदेश सरकारका मन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि उक्त समितिको बैठकनै बस्न सकेको छैन । शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुनुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षिदलको रुपमा रहेको छ । यस्तै, कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेकाले उहाँ प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएको छ ।

यो समितिसमेत एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । यसै समितिका सदस्य रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएपछि समितिले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनेपछि यस समितिको सभापति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ ।