राजन कुईंकेल ।

विश्वभर ३ मे लाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यस वर्ष यो दिवस कोरोना कहरको मारमा परेको छ । दुई महिनाको बीचमा ५५ पत्रकार कोरोनाका कारण मृत्यु ब्यहोर्न बाध्य भएका छन् । यसरी ज्यान गुमाउनेमा २३ देशका पत्रकार रहेका छन् । बिडम्बना कोरोनाको यस संकटमा अग्रपंक्तिमा रहेका पत्रकारहरु सत्ताको कोपभाजनमा उत्तिकै परिरहेका छन् । यो क्रम विश्वभर बढ्दो छ । आफूलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको एकलौटी ठेकेदार ठान्ने अमेरिकाका वर्तमान शासक हुन् वा उत्तरकोरिया जस्ता बन्द व्यवस्थाका पक्षपाती, सबैको कठोर निशानामा सञ्चारकर्ममा रहेकाहरु परेका छन् । लोकप्रिय राजनीतिको पछि दगुरेका शासकहरुको आलोचना नसहने प्रवृत्ति संसारभर एकैखाले देखिएको छ ।

उत्तरी छिमेक चीन यसैपनि एकदलीय बन्द व्यवस्थाको पक्षपाती छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उसको शब्दकोष छैन । दक्षिणतिरको छिमेकी भारत आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक दावी गर्छ । उसका वर्तमानका शासकको निशानामा त्यहाँको प्रेस जगत बारम्बार परिरहेको छ । पत्रकारको हत्या, धरपकड, धम्की राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भइरहेको दुःखद खबर फेरिएको छैन । हाम्रै देशमा पनि प्रधानमन्त्रीसहितका सत्ताधारीहरु सञ्चारमाध्यमप्रति असहिष्णु बनेर निस्किएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शब्द वाणको डसाईबाट नेपाली पत्रकारिता जगत बारम्बार प्रताडित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आफू र आफ्नो सरकारले गरेको राम्रा कामको प्रचार गरिदिएनन् भन्ने गुनासो सँधै रहिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासोमै प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नराम्रो कामचाहिँ किन गर्नुहुन्छ ? के जनताले दुई तिहाई जनमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पेको त्यही देश, जनता, संविधान अपाच्य निर्णय गर्न हो ? नेपाली मिडियाले सरकारसँग गर्ने अपेक्षा त सँधै राम्रो काम हुनेछ भन्ने हो । सरकारबाट गलत काम कुरा हुनै हुन्न भन्ने हो । जब देश, जनता र संविधानसँग लिएको शपथ लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रशासनसम्मको मिलेमतो बिचौलिया, कामचोर ठेकेदार, माफियासँग हुन थाल्छ के मिडिया र पत्रकार टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिदिउन् भन्ने हो ? देशको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलूट मच्चाइन्छ, राज्यकोष मारेर आफू, आफ्ना आसेपासे, दलीय भरौटे र केही बिचौलियालाई पोस्ने काम हुन्छ अनि पत्रकारले त्यही ‘अवगुण’ गाएर बस्छन् भन्ने सोचेको हो ? राज्यको सम्पत्ति कुनै एउटा व्यापारीलाई निर्धक्क लूटाइन्छ, राज्यले गर्ने सबैजसो खरिदमा लाखौं, करोडौं होइन अबौंअर्ब स्वाहा बनाइन्छ, ढुकुटीमाराहरुको बचाउमा प्रधानमन्त्री नै उत्रन्छन्, अनि मिडियालेचाहिँ भजन गाइदिनुपर्ने ? 

सरकारका राम्रा काम नदेख्ने र प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक नै भएनन् भन्ने गुनासो छ, प्रधानमन्त्री ओलीको । पहिला त राम्रा काम भएका छन् के ? दोस्रो सरकार बनेकै देश र जनतालाई राम्रो गर्नै भनेपछि त्यो कसका लागि प्रचार गर्ने हो र ? जब राम्रो हुन्न मिडियाको त धर्मै हो गलत काम कुरा जनता समक्ष पस्किदिने । खोट औल्याइदिने । भएका निर्णयहरु अझ कसरी राम्रो हुनसक्थ्यो भनेर विकल्पहरुमा बहस गराइदिने । ताकी अर्को पल्ट अझ छिटो, छरितो, मितव्ययी र दिगो काम हुन सकोस् । त्यसो होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले खोजेको जस्तो भजनमण्डली बन्नचाहिँ सबै पत्रकार तयार हुन्नन् है । काम त के कुतर्कका पनि भजन गाउन तपाईंले शपथ नै दिलाएर राखेका भूmण्डहरु छँदै छन् नि, छैनन् र ? देश, समाज र जनता जगाउने, सत्य तथ्यको अन्वेषण गर्ने निडर पत्रकार र पत्रकारिताको चाहना हो भने त तपाईंको अपेक्षा ती बाट पूरा हुने छैन । पत्रकार भनेको प्रशंसा गर्न बसेको प्रशस्तीमण्डल पनि होइन र भजन गाउन बसेका भजनमण्डली पनि ।

विश्वव्यापी अभ्यास, प्रचलन र हाम्रै संवैधानिक प्रबन्धमा पनि पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । यो क्षेत्रले यो भूमिका पाएको पनि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको निरन्तर निगरानी र जनताको पक्षमा अवाज बुलन्द गर्ने भएकाले नै हो । त्यसैले त सञ्चारमाध्यमको भूमिका ‘वाच डग’का रुपमा स्वीकारिएको हो । तपाईले खोजेको जस्तो ‘ल्याप डग’ होइन । अर्थात् निगरानी राख्ने, भुक्ने हो तिघ्रामा निदाउने भूमिका होइन । यस्तो एकोहोरो प्रशंसाको भोका त एकाधिकार र निरंकुशतावादीहरु मात्रै हुन्छन् । तिनमा बहुलवादी र लोकतन्त्रसम्मत चरित्र नै हुन्न । त्यसैले त पत्रकारितालाई निस्तेज गर्ने र दलीय विचार लाद्नकै लागि पत्रकारहरुलाई सत्ताको शपथ किन भनेर केही समय अगाडि तपाईंमाथि प्रश्नको पेटारो तेर्सियो । आजका दिनमा स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न चाहनेहरुबाट कम्तिमा यो आशाचाहिँ पूरा हुन्न ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास हुने शासकहरुले त आफ्ना कमीकमजोरी उधिन्न, खबरदारी गर्न र जनताको समस्या सत्ताको आँखासम्म ल्याइदिन पो पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्छ होइन र ? त्यसैले लोकतन्त्र शब्द मात्र होइन । यो उसले गर्ने हरेक ब्यवहार र बोलीमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । सत्ता–शक्ति र पत्रकारबीचको सम्बन्ध कुकुर र पोलको जस्तै हो भनेर उसै दार्शनिकहरुले भनेका हुन् र ? लुकाउने र उधिन्नेबीचको संघर्ष हो सरकार र सञ्चारमाध्यमको । यो हेक्का हरेक शासकले राखे हुन्छ । सरकार, दलदेखि गाउँ गाउँमा पुगेका टोले शासकहरु सबैलाई यही मान्यता लागु हुन्छ ।

उसोत प्रत्येक निरंकुश शासकहरुको पहिलो निशाना स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु नै हुने गरेको दृष्टान्त छ । राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले आफ्नै पारिवारिक शासनमाथि बन्चरो हानेर गोरखापत्र प्रकाशन गरेयता कुनै पनि शासक (ब्यहोर्ने र तथ्यहरुले देखाएअनुसार वीपी कोइरालाको सरकारबाहेक) पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका छैनन् । पञ्चायत त यसैपनि प्रेसलाई निमोठेरै ३० वर्ष चलेको थियो । पञ्चायत फालेर आएकाहरुले चलाएको ३० वर्षमा पनि कुनै दिन प्रेसले निर्धक्क श्वास फेर्न पाएको छैन ।

हो साँच्चिकै राम्रो गरेका समयमा त नेपाली सञ्चारमाध्यमले वाहवाही गरेका दृष्टान्तहरु पनि जिवित नै छन् । नाकाबन्दीका समयमा मिडियाले साथ मात्र होइन उचालेर बोकेर हिँडेकै हुन् । बिगतका अनेकन आशंकाहरुलाई छाडिदिएर एकाएक राष्ट्रवादको नायक बनाएकै हुन् । चुनावताका कतिपयले मतै मागेसरह गरिदिएकै हुन् । फोस्रा सपनालाई लेपन लगाएर बेचिदिएकै हुन् । तर जब कामचाहिं माखो नमार्ने प्रशंसा पत्रकारले लेखिदिनुपर्ने ? तपाईंले दुई वर्षमा रेल चढाउने, पानीजहाजको टिकट काट्न आमन्त्रण गर्ने, भान्सामै फ्याट्ट फयाट्ट ग्यास अन अफ गर्न भनेर दिएका भाषण त समयक्रममा फोस्रिँदै गए नि । अनि त्यस्ता सपना देख्नु ठूलो होइन देशले पूरा गरिहाल्नुपर्ने काम के के छन्, त्यतापट्टि सरकारको पहिलो ध्यान जाओसभन्दा सरकारको विप्लव ठानिने ।

लोकतन्त्र भनेको जनतासँगको निरन्तर संवाद, सामेलीकरण र साझेदारी हो । तर तिनैलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको गुठी, राहदानी, अनेकन सञ्चार, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विधयेक हुन् वा पछिल्ला दुई अध्यादेशसम्म फिर्ता लिनुपर्दा इज्जतचाहिँ कस्को गएको हो ? फुस्केको धोती स्याहार्न लँगौटी लिएर पनि सञ्चारजगत नै उत्रनुपर्ने हो र ? सामाजिक सञ्जाल त आँखाको तारो नै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेर लेखेकै भरमा नागरिकहरु जुनकुनै बेला सत्ताको कोपभाजनमा परेका छन् । सरकार जनताको आवाजसँग, प्रश्नसँग डराउँदै छ । सरकारका मुखियादेखि आसेपासेलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पछिल्ला वर्षहरुमा सत्ताका अधिनायकत्वविरुद्ध आवाज मुखरित गर्नेमा सामाजिक सञ्जाल अग्रपंक्तिमा छन् ।

अरब क्रान्ति सामाजिक सञ्जालकै कारण सफल भएको थियो । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा उठेको आन्दोलनको ज्वारभाटाको माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै थियो । आजको युगमा निहत्था नागरिकहरु विचारको वाण बोकेर सत्ताका टंयाङक र गोलाबारुदसँग लडिरहेका छन् । र तिनको माध्यम बनेको छ यही सामाजिक सञ्जाल त्यसैले त सरकार निशाना साँध्दै छ यही माध्यमलाई । अनि यस्तै वातावरणको बीचमा हामी मनाइरहेका छौं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस ।

त्यसैले त पछिल्ला दिनमा आफूबाहेक अरुको आवाज सुन्न नचाहने अधिनायकवादी शासकहरुको पहिलो प्रहार जनताको आवाज रोक्नमा केन्द्रित भएका छन् । अमेरिकाका ट्रम्प, रुसका पुटिन, टर्कीका अर्दोगान, फिलिपिन्सका डुतेर्ते, भारतका मोदीदेखि नेपालका ओलीसम्म यही बाटोमा छन् । चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, अरेबियन जस्ता मुलुकमा त झन् कस्तो अवस्था छ थाहै छ ।

उनीहरु जनताको मात्र होइन आफ्नै दलभित्रका विमतीका स्वर पनि सुन्दैनन् । दबाउन अनेकन प्रयत्न गर्छन् । सकेनन् भने षडयन्त्रको ताना बुन्छन् र फुस्ल्याउँछन् । यसको ताजा प्रकरण त सत्तारुढ दल नेकपामा भएको पछिल्लो प्रकरण साक्षी छँदैछ । आफैले मात्र नसके विदेशी गुहार्छन् । बेइजिङदेखि बालुवाटारसम्मको शक्ति बटुल्छन् । हिजो दक्षिण तात्थ्यो आज उत्तर चम्केको छ । शासकको शयन कक्षदेखि सिरानीसम्म तिनैको पहुँच छ । देशको मुटुमा नांगो नाच देख्दा आलोचनामा लेख्नेहरुका लागि सत्ताको चरित्र समान छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको यस दिन एक मुठ्ठी साहस बटुलेर शक्ति र सत्ताका अघिल्तिर नझुक्ने, जनताको आवाज दब्न नदिने आँटको र दृढताको जरुरी छ । सबैमा प्रेस स्वतन्त्रताको हार्दिक शुभकामना !!