अनुपा श्रेष्ठ

भोकालाई खाना दान गर्नु संसारमा सबैभन्दा ठूलो दानमा पर्छ । मानिसलाई बचाउनु जस्तो ठूलो धर्म के हुनसक्छ ? अन्न दान गर्न अन्न उब्जनु पहिलो कुरा हुन्छ । यस अर्थ अन्न उब्जाउने कृषकलाई   सहयोग गरियो भने पनि अन्न दान जस्तै हुने छ । कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको यो समयमा नेपालले कृषिलाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पहल गर्नु ढिलो भइसकेको छ  ।

कोरोनाले संसारको अर्थतन्त्रलाई समाप्त पारेका बेलामा नेपाली साना ठूला व्यापारी र उद्योगहरुको पनि अवस्था सामान्य हुने छैन । अहिले नै पनि घरभाडा, कर्मचारीको तलब र बैकको ऋण आदिले व्यापारीलाई स्तर अनुसारको चिन्ताले पिरोल्न थालिसकेको छ । अर्को तर्फ कृषकहरुको चिन्ता छ । उनीहरुको मेहनतले उब्जिएको अन्नपात बजारको अभावमा कुहिएर सड्ने अवस्था आउँदै छ । या समयमै बिक्री नभएर नगद अभावमा उनीहरु पनि पीडामा छन्  ।

यी सबै कुराको चिन्ता र पीडालाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । तर सरकारलाई यतातिर ध्यान छैन । विपद्का पनि प्रकार र प्रकृति हुन्छन् । हामीले भूकम्पको विपद् ब्यहोरेका छौँ । अहिले कोरोनाको ब्यहोरेका छौ । यी दुबै विपदलाई व्यवस्थापन गर्न एउटै उपाय अपनायौ भने असफल बन्ने छौँ  । कोरोना विपदलाई आर्थिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने नेपालका लागि एकमात्रै उपाय कृषि हो । कृषिलाई ध्यानमा राखेर किसानलाई सहज वातावरण सिर्जना गराइदिनु नै कोरोनाबाट हुने आर्थिक क्षतिको राम्रो व्यवस्थापन हुने छ ।

यसका लागि सरकारले कृषि राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्नु भएन । र राहत असली किसानको हातमा पुगोस् । कृषि विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरुले खाद्यान्न संकट र अर्थतन्त्रमा आउने महासंकटका बारेमा बताए पनि सरकारलाई कुनै चासो नहुनु दुखद् कुरा हो । अजिंगरको आहारा दैवले पुर्याउँछ, भन्ने सोचमा सरकार बसेको हो भने यो गम्भीर भूल हुने छ ।

लकडाउनले शहरबजारका बासिन्दालाई दिन काट्नमा ठूलो सास्ती दिएको छ । शहरबजारमै पनि सानो तिनो कृषि कर्म गर्नेहरु भने आफ्नो खेतबारीमा खेती गर्नमै व्यस्त भएका कारण दिन गएको पत्तो भएन उनीहरुलाई । आफ्नै बारीमा खेल्दैमा उनीहरुले सहजै समय बिताएका छन् । फुर्सद र काम अनि आर्थिक अभाव झैल्दै गरेका कति मानिस मानसिक रोगका शिकार हुने हुन् ? यो अर्को डरलाग्दो पक्ष छ । तर, किसानलाई भने मल, बिउ र बजार बाहेकका अरु कुनै चिन्ता देखिदैन । किसान हुनु या बन्नु स्वस्थ्य हुनु पनि हो भन्ने कुरालाई कोरोनाको महामारीले उजागर गरिदियो । यसले पनि कृषिलाई बुझ्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । अझै पनि काठमाडौका केही ठाउँ खाली छन् । ती भएका जमिनलाई मात्रै खेतीमा परिणत गर्ने हो भने खाद्य संकटमा ठूलो टेवा मिल्ने थियो ।

लकडाउनको समय लम्बिएसंगै काठमाडौका फूल किसान धेरै मर्कामा परेका भेटिए । अरु किसानको पीडा त छदैँ थियो । किसानहरुको पीडालाई जनमानसमा ल्याउने मनसायले मैले, एउटा सामान्य फूल व्यवसायी किसानको भिडियो रिपोर्ट तयार गरेँ ।

यो रिपोर्टले काठमाडौ र आसपासमा विभिन्न किसिमका खेती गर्ने किसानलाई हौसला दिएछ । यसपछि  किसानहरुलाई पछ्याउँदै, उनीहरुको अवस्था बुझन म अझ हौसिए । मसँग उनीहरुले आफ्ना समस्या र पीडा साटासाट गर्न थाले । सबैभन्दा बढी फूल किसान मर्कामा परेको देखियो । फूल बजारमा नगए पछि बोटमै सुकेर झरेका र ठूलो आर्थिक क्षति भए पछि उनीहरु फूलको बोट नै नष्ट गरिदिएर अन्य बाली लगाउने सोचमा पुगेका छन् । उनीहरु आफ्नो समस्या सरकारसम्म पुगोस् र सरकारले कृषिका लागि आफूहरुलाई केही सहयोग गरोस् भन्नेमा छन् । उनीहरुले सरकारको साथ सहयोको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर सरकारलाई केही मुठ्ठी दाल र केही माना चामल राहत बाढ्दैमा  फुर्सद छैन । किसानहरु यस्तो राहतभन्दा कृषिमा साथ र सहयोग चाहन्छन् ।

मैले भेटेका किसानका समस्या र पीडाका बारेमा स्थानीय नेताहरुलाई सुनाए । चमलका केही बोरा  र दाल किन्न तयार भएका उनीहरुले मेरो कुरालाई बेवास्ता मात्रै गरेनन् । अर्थहीन सम्झे । उनीहरुको पनि आफ्नै पीडा र चिन्ता थियो । अर्को पार्टीले आफूहरुले भन्दा पहिला नै दालचामल राहतका रुपमा  वितरण गरिसकाले हतारहतार उनीहरु पनि राहत वितरणमै कस्सिएका थिए  ।

सबैदलले एकै किसिमको काम गर्नुको अर्थ छैन । भारतीय कलाकार प्रियंका चोपडाले स्वास्थ्यकर्मीलाई सजिला जुत्ता सहयोग गरेर चर्चा कमाएको उदाहरण सुनाए । किसानलाई खेती गर्न सहयोग गरियो भने यसको असर लामो समय पर्ने पनि बताए । तर उनीहरु दाल चामल बाढ्नमै रमाए । किसान उही पीडामा छन् । मल छैन । बिऊ छैन ।

केही समयदेखि साझा पार्टीका साथीहरुसाग मिलेर कौसी खेती अभियानमा लागेका हामीले कसैको वास्ता नगरी अन्ततः यसैलाई कृषि अभियानका रुपमा संचालन गर्ने कुरामा सहमत भयौ । र, हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउन थाल्यौँ । तर अरु दलका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई यो सहिनसक्नु भएछ । वडाले त एकद्वार नीतिको कुरा गरेर हामीलाई अफ्ठयारो पार्न पो खोज्यो ।

कुरा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर तीनको थियो । त्यहाँका किसानका माग र पीडा सुनाउन वडाध्यक्षलाई भेटन गयौँ । किसानका बारीमा ओइलिएको फूल उपहार लिएर । हामीले स्थानीय किसानको तथ्यांक अध्यक्षसँग माग्यौँ । वडासँग कुनै तथ्यांक रहेन छ । कृषि राहत कोषको बारेमा त कुनै सोच नै रहेन छ । हामीले स्थानीय कृषकको साथ सहयोगका लागि कोष खडा गर्नलाई माग गर्यौँ । तर अध्यक्षले सम्भव नभएको बताए पछि निराश भएर फर्कियौँ ।

वडाले सहयोगस्वरुप बिउ दिनेरहेछ । बिउ लिनका लागि व्यवसायिक किसान भएको पुष्टी हुनु पर्ने तर्क वडाध्यक्षको थियो । दुई चार आनादेखि एक डेढ रोपनीमा खेती गरेर जिविकोपार्जन गरेका लाखौलाख किसान छन् । वडाले खोजेको जस्तो उनीहरुले प्रमाण कहाँबाट ल्याउने ?

भूमाफियाको चलखेल सानो रहेनछ । उनीहरु किसानका कुरै सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरुकै प्रभावमा छ, सरकार । किसानले गर्व गरेर कृषि कर्म गर्ने र भूमाफियालाई तह लगाउने कानून नबनेसम्म मुलुकमा कृषि कर्म आम आकर्षणको विषय बन्ने छैन । सँगै, व्यवसायीक कृषि बिना मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने छैन । सरकार र दलले बेलैमा सोचुन् ।