काठमाडौं । सरकारले जति–जति राहदानी लिन सहज भएको दावी गर्छ, राहदानी विभागमा युवाहरूको भीड उति बाक्लो देखिन्छ ।

१५ दिनभित्र फारम भरेकै ठाउँमा राहदानी दिने सरकारी उर्दीपछि पनि भात न पानी भएर एकाविहानैदेखि भीड लाग्ने क्रम झन्झन् बढ्दो छ । दैनिक ६५ सय राहदानी बाँड्दा पनि छोप लाग्न सकेको छैन ।

राहदानी विभागमा श्रम गर्न विदेशिने युवा, छोराछोरी भेट्न जाने अभिभावकदेखि पढ्न विदेश जाने किशोरकिशोरीको भीड थामिनसक्नु छ । सरकार आश्वासन दिन नछोड्ने, सेवाग्राही लाइन नबसी चित्त नबुझाउने यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।

भीडभाड कम गर्न विभागले टोकन प्रणाली, भौचर वितरण र कागजात रुजु गर्नेदेखि पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सम्म सहज बनाएको दाबी गर्छ । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । आवश्यक परे पनि नपरे पनि राहदानी बनाउने क्रम बढ्दा समस्या थपिएको विभागको तर्क छ ।

विभागले बनाएको नियममा चल्दा पनि यो नियम सार्थक नरहेको सेवाग्राहीहरूको तर्क छ । उनीहरू व्यावहारिक नियम नबनाउँदा झन् मारमा परेको गुनासो गर्छन् ।

संघीयता शासन व्यवस्थाको चुरो घरघरमा जनताले सरकारी सेवा पाउनु हो । आफ्नो समस्या लिएर जिल्लामा जाँदा जिल्लाका निकायले केन्द्रमै जान प्रोत्साहित गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

दैनिक ६५ सय राहदानी वितरण गर्दै आएको विभागले सेवाग्राहीको सहजताका लागि हरेक सेवाग्राहीलाई छुट्टा–छुट्टै समय तोकिदिनेगरेको छ । तर, सेवाग्राही समय अगावै लाइन बस्ने गरेकाले थप समस्या भएको उसको ठहर छ ।

नेपालमा इ–पासपोर्टको अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आफ्नो नाम दर्ता हुने बितिकै राहदानी बनाउनेको भीड पछिल्लो समय अत्यधिक बढेको छ ।

टन्टालापुर घाम, दर्के झरीसँगै पाइला–पाइलामा लाइन बस्ने नियती बेहोरेका सेवाग्राहीहरूको यो अवस्थामा कहिले सुधार आउला ?