काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय पक्षधर ‘जवाफदेहीता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरोकारवाला निकायले उठाएका चासो र सरोकारलाई इमान्दारिताका साथ समावेश गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले ढिलै भएपनि सरकारले सातै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा समेत पीडित एवं नागरिक समाज समेतका सरोकारवालाहरूको सारभूत सहभागितामा परामर्श सम्पन्न गरेकोमा समितिले सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्लो परामर्शको विकासक्रमले सरोकारवालाहरूबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही मार्गमा फर्काएर विधिवत रूपमा टङ्गोमा पुर्‍याउनेतर्फ आशा जागेको समितिका सह–संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, कानुन संशोधनका सन्दर्भमा प्रदेश एवं राष्ट्रिय परामर्शका क्रममा पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबाट अभिव्यक्त भएका चासो र सरोकार भन्दै समितिले १० बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।