काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको विषय उठाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती तथा किसानले अहिलेसम्म पनि मल नपाएको विषय उठाएका थिए । केही सांसदहरूले शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा शिक्षाका विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लिलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता एक वर्षदेखि रोकिएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुुर बस्नेतले देशभर शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राथमिक, आधारभुत र माध्यामिक विद्यालयहरुको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकोमा एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासले प्रधानसेनापतिले सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुभयो । उहाँले त्यस्तो निर्णय राजनीतिक स्तरमा गरिने बताउनुभयो ।