काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

सोमबार बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।

यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ । पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ । बलात्कार मुद्दामा झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।

यसअघि विधेयकउपर सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आपराधको न्याय प्रणालीमा सुधारको जरुरी रहेको भन्दै सरकारले कानुन आयोगमार्फत् अध्ययनको काम अघि बढाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।