
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु बर्षेनी बढेको बढ्यै छ ।
बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कूल बेरुजू ५ खर्ब नजिक पुगेको छ । कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकको कूल बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी पुगेको हो ।
गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कूल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको गरी उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता निकायहरुमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यी निकायमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसैगरी, मुलुकका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यी निकायमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै महालेखाका अनुसार यो बर्ष अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्