काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता निशान्त पोखरेल समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ भनिएको भन्दै सर्वोच्चले सोही अनुसार निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्न भनेको छ । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी संविधान तथा कानूनबमोजिम प्रत्येक बालिग नागरिकले मताधिकारको उपभोग गर्न पाउने संविधानको भावना रहेकाले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को प्रावधान अनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने नेपाली नागरिकहरुको सम्बन्धमा पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास र अनुभव हेर्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवा, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्तिले समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरी मतदानको अधिकार प्रदान र प्रयोग भएको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।