काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट सेवा पनि बन्द हुने भएका हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो । तर, यसको लागि अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बिमामार्फत सेवा दिने निर्णग गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने बताउनुहुन्छ ।

हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बिमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् । केही निजी अस्पतालहरूले यसअघि नै अब बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।