काठमाडौं । मधेश प्रदेशका विभिन्न योजना तथा खरिदमा अनियमितता भएको गुनासोपछि छानबिन हुने भएको छ ।

मधेश प्रदेश लेखा समितिले प्रदेश सरकारसँग अनियमितताको गुनासो आएका विभिन्न योजनाको कागजात मागेको छ ।

समितिको बैठकले ५ वटा योजनाको छानविनका लागि कागजात माग्ने निर्णय भएको लेखा समिति सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि मन्त्रालयबाट बाँडिएको अनुदानको प्रक्रिया र पाउनेको विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निर्माण भएको कोभिड अस्पतालको लागत इस्टिमेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, मेजरमेन्ट बुक, भुक्तानीको अवस्था र पेस्की रकमसम्बन्धी विवरण र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पाँच दिनभित्र समितिमा पेस गर्न माग गरिएको समितिले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा जिल्लाको नगमा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा पोखरीको सौन्दर्यकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात समेत माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा फोहोर व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विवरण लगायतको कागजात पाँच दिनभित्र माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा सर्लाही नगरपालिकालाई ताल निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजात पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको सभापति यादवले बताउनुभयो ।