काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।

संघीय संसदअन्तर्गत गत असार २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ पारित गरेको थियो । जसलाई काार्यन्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरु एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेपनि सबैले मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासचिव रिजालले ऐन पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ऐनको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसुचित गरउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा संसदबाट पारित भएका सबै ऐनहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था नरहेको विगत स्मरण गर्दै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा संघ लागिपरेको बताउनुभयो । महासचिव रिजालले कानून ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानून भन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभइ सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएमात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटीमा पनि कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । तोडफोडजन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उहाँले अराजक व्यवहार देखाउने नभइ कानूनी दायरामा जानुपर्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रबारेमा पारित भएको ऐन कतिपय प्रमुख सरकारी निकायका व्यक्तिहरुलाई नै जानकारी नरहेको भन्दै यसबारेमा सबैपक्षलाई जनकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महासचिव डा. रिजालले ऐन कार्यान्वयन भएमात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बतउनुभयो । संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्ष कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानूनको बरखिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई कानूनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।