काठमाडौं, बैशाख २९ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालमा ल्याउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

भारतले लिपुलेकमा लडक बनाएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको दाबी निवेदकले गरेका छन् । निवेदकले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै यो सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेकको जमीनबाट चीनको मानसरोवर जान भारतले सडक बनाएपछि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।