काठमाडौं । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने भएको छ ।

सन् २०२३ देखि २०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशक तीन महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो । साेही मन्त्रालयले आज (आइतबार) पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गर्नुभएको ‘रिकोभरी प्लान’ ल्याउने निर्णय अनुसार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले घोषणा गरेको ७३ बुँदे कार्ययोजनाले कोरोना महामारीले परेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्ने दावी गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन आगमनको केन्द्र बनाउने गरी काम गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा कुनै एक वर्षलाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरीएको भएपनि वर्तमान सरकारले एक दशकलाई नै नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भ्रमण वर्ष दशकै रुपमा मनाउँदा पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासको अभियान नै भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट सिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान’ समेत चलाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले हिमाल आरोहणको लागि ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ८ हजार मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरुको आरोहण ६ महिना भित्र खुला गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याइने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानस्वरुप परिचय पत्र दिने कार्यजना बनाएको पनि बताउनुभयो । सहसचिव लुइँटेलले नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कनको लागि विदेशी चलचित्र निर्माता र कलाकारलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले सगरमाथा आधार शिविरका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने पनि बताउनुभयो । सहसचिव लुइँटेलले सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिममा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधारशिविर अध्ययन समिति गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।