काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट कारागार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो । २०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो ।

पारित भएको विधेयकको दफा २३ को उपदफा १ मा कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । अब कैद अवस्थामा रहेका महिला वा पुरुषले सन्तान जन्माउन चाहेमा उनीहरूको प्रजनन् अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तिमा २ महिनाको एकपटक नियमित रूपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बन्दीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मूल ऐन संशोधन गर्दै थप गरिएको छ ।

कारागार प्रशासकले दीर्घरोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका बन्दीका लागि प्रचलित रासनका अतिरिक्त थप पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कैद अवधि भुक्तान गरी सकेको तर परिवार वा आफन्त नभएको वा सम्पर्कमा नआएका वा शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण कैद मुक्त भएरपनि परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दीलाई त्यस्ता ब्यक्तिको हेरचाह गर्ने सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्थामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, ५ सयभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिए बमोजिमको शैया रहेको एउटा अस्पताल र सो भन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश अन्तर्गत रहेका कारागार प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कारागारको रेखदेख र हेर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । कारागार छोडी अन्यत्र जानुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै कैद सजाय भोगिरहेका ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत कैद छुट, ७० वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत सम्म छुट, ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान रहेको छ ।