काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक अपुरो रहेको भन्दै विधेयकले पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नयाँ विधेयकले पहिले रहेका केही आममाफीका प्रावधानहरू हटाए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले धेरै पीडकहरूलाई न्यायिक दायरामा ल्याउनबाट जोगाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा पुनरावेदनको अधिकारमाथिको बन्देजलगायत नयाँ विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप जवाफदेहिता स्थापित गर्नमा पनि रोक लगाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।