राजन कुईंकेल ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीमा परेको नेपाल दुई महिनायता गरिएको लगातारको बन्दाबन्दीले नराम्ररी थलिएको छ । मुख्यगरी अर्थतन्त्रको ढाड नराम्ररी सेकिएको छ । यसका असरहरु लकडाउन खोल्न थालिएसँगै देखिने छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसको प्रभाव जताततै परेको छ ।

एकातिर अर्थतन्त्र थला परेको छ अर्कातर्फ साधारण खर्च अकाशिँदो छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौति नगर्दासम्म सरकारले लिक बाहिर पुगेको अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउनै सक्दैन । कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर नयाँ नयाँ संकट सृजना भइरहेका छन् । महामारीको संकट स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र परेको छैन, त्योभन्दा भयावह बन्दैछ आर्थिक क्षेत्र । संसारभर एकसाथ परेको असरले विश्व अर्थव्यवस्था चरम मन्दीबाट गुज्रिँदैछ । एक सय वर्षयताकै सबैभन्दा कडा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी अर्थविदहरुको छ ।

अर्थव्यवस्था अनुगमन गर्ने विश्व बैंक, आइएमएफलगायतका संस्थाहरुले विश्वको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले ठूला अर्थव्यवस्थादेखि हाम्रो जस्ता सानो पूँजिको अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्ता आर्थिक संस्था र अर्थ विश्लेषकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी कटौति गर्न सुझाइरहेका छन् ।

संसार बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुग्दा रोजगार कम्पनीहरु बन्द छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि सेवामूलक व्यवसाय सबै धरापमा परेका छन् । संसारभरबाट लाखौंलाख रोजगारी कटौति भएको छ । करोडौंकरोडको संख्यामा बेरोजगार मानिस एकसाथ सडकमा आइपुग्दैछन् । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले त रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राज्यकोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका जनता राहतविहीन बनेका छन् ।

वर्ष सन् २०१९ को अन्त्य र २०२० को मुखैबाट कोभिड–१९ को चपेटामा परेको विश्व कताबाट कसरी सम्हालिने भन्नेमा छ । तुलनात्मक रुपमा सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको नेपाल व्यवस्थापकीय कौशल हुने हो भने चाँडै बाहिर निस्कन सक्थ्यो होला । तर नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरुको जसरी हुन्छ राज्यको ढुकुटी सकाएर आफ्नो थैली भर्ने प्रवृत्तिले नेपाल र नेपाली डसिएका छन् । महिनौँसम्मको लकडाउनका कारण मुलुकका सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली ठप्प हुँदा रोजगारीमा ठूलो नकारात्मक असर परेको छ । यो देशभित्रको मात्र समस्या नभएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि प्रत्यक्ष मारमा पर्दैछन् । लाखौं नेपाली देश फर्कन खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

रोजगारीमा रहँदा पनि तिनले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा या त घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा बन्दी भएर रहेको छ । या त घर परिवारले दैनिक खर्चमै सकाएका छन् । यो संकटमा फर्कँदा उनीहरुको हात रित्तो हुनेछ भने दिमाग निराशा र वितृष्णाले भरिएको । यस्तोमा त्यस्तो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशल राज्यसँग देखिएको छैन । बन्दाबन्दी खुलेसँगै विदेशबाट एकसाथ ओइरिने लाखौंको जमातलाई सही बाटो र विकल्प देखाउन नसके त्यो अर्को टाइम बमका रुपमा विष्फोट हुन बेर लाग्दैन ।

यसैपनि कोरोना अगाडिदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त थियो । बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चको न्यून अवस्था, गरिएको खर्च पनि अतिभ्रष्टाचार र अनियमिततालेग्रस्त हुँदा परिणाम आउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा लगेर अन्धाधुन्ध कागजी विकास गर्ने शैली कुनै व्यवस्था आउँदा पनि फेरिएन । सरकारले छुट्टयाएको विकासको रकमबाटै राजनीति दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, गुण्डा, ठेकेदार, बिचौलियाको मोजमस्ती चल्ने गरेको छ । र यो विकृत पक्ष कहिल्यै सुध्रिएन । राजस्व संकलनको निराशाजनक देखिएकै थियो । कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबाट १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । यसै पनि हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उब्जेको समयमा सरकारलाई उम्कनका लागि कोरोना एउटा बहाना त हुन सक्ला । तर त्यसले मुलुकको समस्याको समाधान दिन्न ।

लकडाउनले व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्धा, आयात निर्यात ठप्प पारेको छ भने समग्र क्षेत्रमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण यसैपनि अब राजस्व संकलनले सरकारको संशोधित लक्ष्य पनि भेट्न सक्ने छैन । स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारीमा कटौती मात्र हुने छैन, वैदेशिक सहायताको आकार नै पनि खुम्चिने छ । जसले बेरोजगारी समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।

यसैपनि हामीले पछिल्लो परिवर्तनपछि अत्यन्तै खर्चिलो व्यवस्था अपनाएका छौं । संघीय व्यवस्था एकात्मकको तुलनामा खर्चिलो हुने त अब आफैले ब्यहोरेर पनि देखिसकियो । संघीय सरकारले दिने रकममै भर पर्ने तथा चारैतिरबाट उपायहीन नागरिकलाई करको भार थोपरेर मात्र यो व्यवस्था सहज ढंगले चल्न सक्दैन । अझ राजनीतिलाई सेवाभन्दा बढी नाफामुखी व्यापारमा परिणत गर्दा राज्यको खर्चको आकार ह्वात्तै बढेको छ ।

राज्यको ढुकुटीबाटै पालिने राजनीतिकर्मीको संख्यामा ८८४ सांसद छन् । जसमा संघीय ससदका दुबै सदन र प्रदेशका सातै प्रदेशका सांसद पर्दछन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री, यसमा सातै प्रदेशका मन्त्री जोड्दा करिब ११० जना छन् । ७४४ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि सरकारी ढुकटीका उपभोक्ता हुन् । स्थानीय तहका ८ हजार १६८ जना कानुनी रुपमै सरकारी ढुकटीको पैसा खान छुट पाएका छन् ।

यत्रो भीमकाय आकारका जनप्रतिनिधिलाई संकटको हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यसैले सरकारी ढुकटीमा आश्रित राजनीतिकर्मीलाई उनीहरुले पाउने सुबिधा कटाएर स्वयंसेवी बनाऔं । यसले राजनीतिलाई साँच्चिकै जनसेवामा आधारित बनाउने पनि छ । यसबाट राज्यको ढुकटीमा बहुद्देश्यीयदेखि कुटीर उद्योग चलाउनेहरु पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिमा शुद्धीकरण पनि हुनेछ । योसँगै अर्थमन्त्रीले आउँदो बजेटमा सांसदहरुलाई मनपरी गर्न दिइएको सांसद विकास कोषको अर्बाैं रुपैयाँ कटौति गरौं । र समानतामा आधारित राजनीतिक पद्धतिको विकास पनि गरौं ।