स्याङ्जा । पुतलीबजार नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षकाे सुरुवातमा नै पटके सवारी कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन पटके सवारी कर उठाउने गरेका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै नयाँ कर प्रणाली लागू गर्दै पटके सवारी कर लिंदै आएका छन् । साेही नगरपालिकामा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुतलीबजार नगर क्षेत्रभित्र सडक उपयोग गरे बापत लिइने शुल्क नलिने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विवादमा आएको पटके सवारी कर नयाँ जनप्रतिनिधि आउना साथ खारेज गर्ने निर्णय भएको हाे । स्थानीय पालिकाले जथाभावी कर लिन थाले भन्ने गुनासो आइरहेका बेला पटके सवारी कर नलिने भन्दै जिल्लामै पहिलो पटक पुतलीबजार नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सवारी कर खारेज गर्ने निर्णय भएसँगै पुतलीबजार नगरवासी खुशी भएका छन् । योसँगै एकै सडकमा ओहोरदोहोर गर्दापिच्छे कर बुझाउनुपर्ने प्रचलनको अन्त्य भएको नगर प्रमुख तुलसीराम रेग्मीले जानकारी दिनुभयाे । चुनावी घोषणापत्र अनुरुप पटके सवारी कर खारेज गरेको उहाँको भनाइ छ ।

योसँगै बाडखोला–दुलेगौडा ग्रामिण सडक, प्रगतिनगर–बहाकोट ग्रामिण सडक, स्याङ्जा–पुतलीखेत–लाम्पाटा–टिकाजा–सतौं–आरुचौर ग्रामिण सडक, प्रगतिनगर–घुम्ती चिसापानी ग्रामिण सडक, सुम्रेखोला– नुहारभन्ज्याङ–अर्जुनचौपारी ग्रामिण सडक, जाँडखोला–पेल्काचौर ग्रामिण सडक, स्याङ्जा बजार–हुनिकोट ग्रामिण सडक, पुतलीखेत–ठूलीवेशी उनियाचौर–नागडाँडा सडकलगायत अन्य सडकमा समेत सवारी शुल्क बापतको रकम उठाउन र ढाँट तेस्र्याउन नपाउने गरी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले जानकारी दिनुभयाे ।

यसअघि सडक मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै विभिन्न ८ प्रकारका मुख्य सडक हुँदै भित्री सडक छिर्ने मार्गमा सवारी साधन अनुसारकाे कर लगाउदै आएको थियो । यसैबाट पालिकाले लाखौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गथ्र्योे । नागरिकलाई पटकपटक कर लगाउने समस्याले हैरानी हुँदै आएको भन्दै पुतलीबजार नगरपालिकाले पटके सवारी कर उठाउने निर्णय खारेजी गरेकोमा नेपाली कांग्रेस पुतलीबजार नगरसमितिले यसको स्वागत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस पुतलीबजार नगरसमितिले असार १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउदै पटके सवारी कर हटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रको कदर गर्दै नगरपालिकाले नागरिकलाई करको बोझ घटाउने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पुतलीबजार नगरसमिति आभार व्यक्त गर्दछ सभापति सुरजकुमार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अनावश्यक कर लगाउदा स्थानीय सरकारबाट स्थानीय जनता आक्रान्त भएका बेला पटके कर हटाउनुले पनि नागरिकले राहत महसुश गरेको सभापति अधिकारीले बताउनुभयाे ।