काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न विलम्ब भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पछिल्लो पटक असार २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर आगामी मंसिर ४ मा सम्पन्न गर्ने गरी एकैचरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसअघि पनि आयोगले १ सय २० दिनअगाडि नै मिति तोक्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सुझावअनुसार सरकारले चार महिना अर्थात् साउन २ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो ।

आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सिफारिस गरेकै मितिको आसपासमा चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा हुने बताउनुभएको थियो । तर, निर्वाचनको मिति सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण मिति घोषणा कहिले हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

निर्वाचन आयोग भने आफूले सिफारिस गरेकै मिति अनुसार निर्वाचन घोषणा हुनेमा आशावादी छ ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लोभ र सत्ता साझेदार दलका नेताको दबाबका कारण मिति घोषणा हुन नसकेको कतिपयको जिकिर छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

फैसला आफू अनुकूल आए संवैैधानिक नियुक्ति गर्न बाटो खुल्ने सरकारको आशा छ । अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका वाम दलहरू चार पार्टी गाभेर समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

चार वटा पार्टी संयुक्त भएर मंसिरमा चुनावमा जान समय अपुग हुने भन्दै उनीहरूले फागुनमा चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा मंसिर उता चुनाव सार्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्न । यद्यपि मिति घोषणा गर्न पनि तत्परता भने देखाउनुभएको छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध वाम दलहरूले भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

मंसिरको पहिलो हप्तापछि निर्वाचन गर्दा प्रभावकारी रूपमा मतदान नहुने आयोगको बुझाइ छ । आयोगले विभिन्न चाडपर्व तथा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्नेलगायत कारण देखाउँदै मंसिरको पहिलो साता पर निर्वाचन तिथि जान नहुने सुझाव दिएको थियो ।

निर्वाचन मिति घोषणा हुन ढिलाइ हुँदा काम गर्न समस्या पर्ने आयोगको भनाइ छ । यसअघि २०७४ मा मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा संघीय निर्वाचन भएको थियो ।